कर्जा विस्तारमा राष्ट्र बैंकको लक्ष्य पुरा हुने सम्भावना न्यून

काठमाडौं । सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा छ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य लिएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले त्यसलाई सहयोग पुग्नेगरी निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जा वृद्धिदर १२.५ प्रतिशत हुनेगरी कर्जा विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । तर आर्थिक वर्ष सकिन १५ दिन मत्रौ बाँकी हुँदा केन्द्रीय बैंकको सो वृद्धिदर हासिल हुने सम्भावना देखिँदैन ।
राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार यस आर्थिक वर्ष सुरुभएयता अहिलेसम्म करिब चार खर्ब हाराहारी मात्रै कर्जा विस्तार भएको छ । लक्ष्यभन्दा करिब आधा हो । लक्ष्यअनुसार करिब सात खर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह हुनुपर्ने थियो ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले हालसम्म संकलन गरेको निक्षेप ७० खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यसमध्ये ५५ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी ुरेसियो) ९० प्रतिशत कायम गरी कर्जा प्रवाह गर्न पाउने व्यवस्था छ । तर बैंक वित्तीय संस्थाले जम्मा ७८.०५ प्रतिशत मात्रै कर्जा प्रवाह गर्न सकेका छन् । अर्थात बैंकिङ प्रणालीमा अहिले सात खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ लगानी योग्य पैसा छ ।
अर्थतन्त्रका सबैजसो सूचकहरु सकारात्मक छन् । ब्याजदर पनि सस्तो छ । तर पनि कर्जाको माग बढ्न सकेको छैन । बैंकहरुले कर्जा विस्तार लक्ष्यअनुसार गर्न सकिरहेका छैनन् । लगानीका क्षेत्रमा कर्जाको माग नहुनु, उपभोग घटेर जानु, बैंकहरु कर्जा असुलिमा मात्रै केन्द्रीत हुनु, घरजग्गा कारोबार बढ्न नसक्नु लगायत कारणले कर्जा प्रवाहमा निर्धारण गरिएको लक्ष्य प्राप्त हुन नसकेको बैंकर बताउँछन् ।
यस्तै बैंकहरुले केन्द्रीय बैंकबाट उपलब्ध हुने स्थायी निक्षेप सुविधा र निक्षेप बोलकबोलमार्फत अधिक तरलताको व्यवस्थापन गर्दै आएका छन् । तथ्यांकअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यस आर्थिक वर्षको अहिलेसम्म एक सय ९७ खर्ब ९४ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ बराबरको स्थायी निक्षेप सुविधा लिएका छन् । यस्तै निक्षेप संकलन बोलकबोलमार्फत केन्द्रीय बैंकमा ३० खर्ब १७ अर्ब १० करोड रुपैयाँ राखेका छन् ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु कर्जा प्रवाहमा लगानीकर्तालाई सहजिकरण गर्ने भन्दा पनि पुरानो कर्जा असुलिमा बढी केन्द्रीत हुँदा यस्तो स्थिति सिर्जना भएको बैंकिङ क्षेत्रका जानकारहरु बताउँछन् ।