काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु पुँजी कर्जासम्बनधी मार्गदर्शन, २०७९ परिमार्जन गरेको छ ।

यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ‘प्रोक्युरमेन्ट वर्किङ क्यापिटल निड’का लागि तीन देखि १० वर्षको कर्जा प्रदान गर्दै आएकोमा नयाँ व्यवस्थाअनुसार आवधिक प्रकृतिको कर्जा प्रदान गर्नुपर्नेछ । यस्तो आवधिक कर्जाको भुक्तानी अवधि आफ्नो चालु पुँजी कर्जा नीति बमोजिम निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था संशोधित कार्यविधिमा राखिएको छ ।

यसअघि प्रवाह भएको ‘प्रोक्युरमेन्ट वर्किङ क्यापिटल निड’को आवधिक प्रकृतिको कर्जा ऋणीको नगद प्रवाह तथा वित्तीय विवरण विश्लेषण गरी आवश्यकता र औचित्यको आधारमा २०८३ असार मसान्तसम्ममा एक पटकका लागि मात्र पुनर्तालिकिकरण गर्न सकिने व्यवस्था ल्याइएको छ ।

यसरी गरिएको कर्जा पुनर्तालिकिकरणलाई कर्जा वर्गीकरण तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाको प्रयोजनका लागि पुनर्तालिकिकरण भएको नमानिने उल्लेख छ ।

त्यस्तै, राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन २०८२ मा संशोधन गर्दै महेन्द्र राजमार्ग र मध्यपहाडी लोकमार्ग विस्तारका कारण विस्थापित उद्यम(व्यवसायमा प्रवाहित कर्जालाई पनि पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरण गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।

‘यो शीर्षकमा प्रवाहित कर्जाको हकमा ऋणीको अनुरोधमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको नगद प्रवाह तथा आम्दानी विश्लेषण गरी आवश्यकता र औचित्यको आधारमा बुझाउनुपर्ने ब्याजको कम्तीमा १० प्रतिशत रकम असुलउपर गरी देहायका शर्तको अधिनमा रही कर्जाको पुनर्रतालिकीकरण वा पुनरसंरचना गर्न सकिनेछ,’ संशोधित एकीकृत निर्देशनमा भनिएको छ ।

यस्तो पुनरर्तालिकीकरण र पुनर्संरचना २०८३ असार मसान्तभित्र गरिसक्नु पर्नेछ । यसरी पुनरर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गर्दाको समयमा कर्जाहरुलाई जुन वर्गमा वर्गीकरण गरिएको छ सोही वर्गमा वर्गीकरण तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने पनि राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।