काठमाडौं । बागमती प्रदेशमा ‘जेनजी’ आन्दोलनका क्रममा क्षति पुगेका सरकारी भवन तथा भौतिक संरचनाको मर्मत कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री डा. दिनेशचन्द्र देवकोटाले मंगलबार हेटौंडामा क्षतिग्रस्त संरचनाहरूको स्थलगत अनुगमन गर्दै मर्मत कार्य तीव्र रूपमा अघि बढिरहेको जानकारी दिएका हुन् ।

मन्त्री देवकोटासहितको टोलीले हेटौंडास्थित पाँचतले सरकारी भवन, जहाँ चार मन्त्रालय सञ्चालनमा छन्, साथै प्रमुख सचिवको निवासलगायत विभिन्न भवनको निरीक्षण गरेको थियो । अनुगमनमा मन्त्रालयका सचिव ईश्वरचन्द्र मरहट्ठा र सहरी विकास तथा भवन निर्माण महाशाखा प्रमुख भूपेन्द्रकुमार यादवको समेत सहभागिता रहेको थियो ।

अनुगमनपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै मन्त्री देवकोटाले क्षतिग्रस्त भवनहरूको काठमाडौंबाट ल्याइएका स्ट्रक्चरल इन्जिनियरमार्फत प्राविधिक मूल्यांकन गरिएको र सोही आधारमा पुनर्निर्माण तथा मर्मत कार्य अघि बढाइएको बताए। मर्मत गर्न सकिने अधिकांश संरचना अब प्रयोगयोग्य अवस्थामा पुग्न लागेको उनको भनाइ छ ।

उनले छोटो अवधिमै निर्माण व्यवसायी र मन्त्रालयको समन्वयमा उल्लेख्य प्रगति भएको उल्लेख गर्दै केही भवन भने पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेको बताए । विशेषगरी प्रदेश सभा हल र सहरी विकास तथा भवन कार्यालय मकवानपुरको पुरानो भवन पुनर्निर्माणका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल जारी रहेको जानकारी दिए ।

महाशाखा प्रमुख यादवका अनुसार हेटौंडा-१ मा रहेको भौतिक पूर्वाधार, श्रम तथा यातायात, कृषि तथा पशुपन्छी, तथा खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय रहेको भवनसहित अन्य प्रभावित संरचनाको मर्मत कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। चैत मसान्तभित्र सम्पूर्ण काम सक्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

मर्मतका लागि सुनिश्चित गरिएको ६ करोड २४ लाख रुपैयाँ बजेटमध्ये ३ करोड ९५ लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भई काम भइरहेको छ । पाँचवटा मुख्य भवन आगामी १५ दिनभित्र पूर्ण गरी हस्तान्तरण गर्ने तयारी छ ।

यसैबीच, साना क्षतिका भवनहरू सम्बन्धित कार्यालयले आफ्नै स्रोतबाट मर्मत गरी पुनः सञ्चालनमा ल्याइसकेका छन् । सचिव मरहट्ठाले सेवा प्रवाहलाई पुनः नियमित बनाउने तयारी भइरहेको बताए ।

जेनजी आन्दोलनका क्रममा बागमती प्रदेशभर करिब ९० करोड बराबरको क्षति भएको प्रारम्भिक विवरणमा उल्लेख छ । पाँच जिल्लाका २६ कार्यालय र ६० भवनमा भौतिक क्षति पुगेको थियो । यसका अतिरिक्त १९५ सवारीसाधनमा २१ करोडभन्दा बढी र जिन्सी सामग्रीमा २० करोडभन्दा बढीको नोक्सानी भएको थियो ।

प्राविधिक टोलीले क्षतिग्रस्त भवनहरूलाई ‘हरियो’, ‘पहेँलो’ र ‘रातो’ श्रेणीमा वर्गीकरण गरेको छ, जसअनुसार धेरै भवन मर्मतपछि मात्र प्रयोग गर्न मिल्ने वा पूर्ण पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेका छन् ।