काठमाडौं । सुनचाँदी व्यवसायीले नगद कारोबारमा ५ लाख रुपैयाँको सीमाले चेक बाउन्सको जोखिम बढाएको बताएका छन् । काठमाडौं सुनचाँदी व्यवसायी संघको २३औं साधारणसभाका अवसरमा शनिबार आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष रोहिनादेवी शाक्यले ५ लाखभन्दा माथिको कारोबार चेकबाट गर्नुपर्ने व्यवस्थाले व्यवसायी समस्यामा परेको बताइन् ।

‘अहिले सुनको मूल्य बढेर प्रतितोला ३ लाख नाघिसकेको छ, एउटा गहना बनाउँदा नै ५ लाखभन्दा बढी पुग्छ, सरकारी नियमका कारण हरेक जसो कारोबार चेकमा गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ,’ उनले भनिन्, ‘यसले एकातिर व्यवसायीसँग नगद प्रवाहको समस्या भएको छ भने अर्कातिर चेक सटहीका लागि ठुलो तनाव व्यहोर्नुपरिरहेको छ ।’

पैसाबिनाका चेक आउने भएकाले व्यवसायीले बाउन्सका लागि छुट्टै तनाव खेप्नुपर्ने अवस्था आएको अध्यक्ष शाक्यले बताइन् । उनले विलासिता शुल्क, भ्याट, गोएमएल जस्ता समस्यामा जेलिएका व्यवसायीलाई नगद कारोबारको सीमाले थप चिन्तित बनाएको गुनासो गरिन् । ‘सरकारले नगद कारोबारको सीमा तत्काल बढाउनुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘नत्र व्यवसायी सुन व्यापार छाडेर चेकको पछि लाग्नुपर्ने स्थिति आउने देखिएको छ ।’

त्यस्तै करिब २३ हजार व्यवसायी आबद्ध रहेको, प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष ५ लाखभन्दा बढीलाई रोजगारी दिइरहेको र २० परिवार लाभान्वित भइरहेको सुनचाँदी व्यवसायका लागि कुनै स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नभएकोप्रति उनले असन्तुष्टि जनाइन् । ‘अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सुनचाँदी व्यवसायको ठुलो भूमिका छ,’ अध्यक्ष शाक्यले भनिन्, ‘तर सरकार कानुन बनाएर सहजीकरण गर्नभन्दा व्यवसायी झन्झट थप्ने काममात्र गरिरहेको छ ।’

कार्यक्रममा नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष अर्जुन रसाइलीले व्यवसायीका पक्षमा धेरै काम गरिरहेको महासंघमाथि चौतर्फी प्रहार भइरहेको गुनासो गरे । विगतमा छोटो-छोटो अवधिमा सरकार परिवर्तन भइरहेका कारण कानुन बन्न बाधा पुगेको उल्लेख गरे ।

‘हामीले हालै मात्र ३२ बुँदे सुझाव अर्थ मन्त्रालयलगायतका निकायमा बुझाएका छौं,’ उनले भने, ‘आशा छ अब बन्ने बहुमतको बलियो र स्थिर सरकारबाट हाम्रो सुझाव सम्बोधन हुनेछ ।’

उनले सुन व्यवसायलाई पारदर्शी र मर्यादित बनाउने कुरा व्यवसायीकै हातमा रहेको बताए । ‘त्यसकारण सुन पुगेन भने महासंघलाई भन्नौँ, सरकारलाई दबाब दिऔँ तर गिरोहतिर नजाऔँ,’ अध्यक्ष रसाइलीले भने । महासंघले व्यवसायीको सहजताका लागि सफ्टवेयर र एप विकास गरिरहेको जानकारी उनले दिए ।

त्यस्तै महासंघका प्रथम उपाध्यक्ष धर्मसुन्दर बज्राचार्यले विलासिता शुल्क र भ्याट आगामी सरकारले खारेज गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । सरकारसँग नगद कारोबारको सीमाका कारण परेको अप्ठ्यारोका विषयमा गम्भीर कुराकानी भएको र क्यूआर सीमा २० लाख पुर्‍याउने गरी छलफल भइरहेको जानकारी उनले दिए ।

राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले सुनलाई मुलुकी संहिता र आर्थिक ऐनमा फरक-फरक वस्तुका रुपमा परिभाषित गरिएको बताए । ‘एउटा ऐनले एउटा कुरा अर्को ऐनले अर्को कुरा गर्न मिल्छ रु’ उनले प्रश्न गरे, ‘सुन कसरी विलासी वस्तु भयो ?

साधारणसभामा व्यवसायीको हकहितका विषयमा गम्भीर छलफल भएको सचिव लेखरत्न शाक्यले जानकारी दिए । उनका अनुसार भूकम्पलगायतका प्राकृतिक विपत्तिमा परी बिलविजक हराएका सेवाग्राहीलाई सहजीकरण गर्न संघले प्रहरी प्रशासनलगायत सम्बन्धित निकायमा पैरवी गरिरहेको छ । ‘त्यस्तै व्यवसायीका समस्या समाधानका लागि हेल्प डेस्क राख्ने विषयलाई पनि प्राथमिकता दिएका छौं,’ उनले भने ।

संघले व्यवसायीलाई प्रविधिमैत्री बनाउन, लेखा प्रणालीलाई चुस्त बनाउन, भ्याटको कारोबार सिकाउन, गोएमएलमा विवरण प्रविष्ट गर्न र अन्य विविध व्यावसायिक गतिविधिलाई सहज बनाउन समय-समयमा तालिम तथा प्रशिक्षण पनि आयोजना गर्दै आएको छ ।