काठमाडौं । अटोमोबाइल व्यवसायीहरूको छाता संगठन नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल (नाडा) को प्रतिनिधिमण्डलले अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) सहितको स्टिकर अनिवार्य टाँस्ने विषयमा वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग का महानिर्देशक रोशन ज्ञवाली सँग छलफल गरेको छ ।

नाडाले विभागले २०८२ चैत ३० गते जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै विदेशबाट आयात भई नेपालमा बिक्री वितरण हुने सम्पूर्ण वस्तुमा अनिवार्य रूपमा अधिकतम खुद्रा मूल्य उल्लेख गर्नुपर्ने र बिक्री गर्दा विल(विजक जारी गर्नुपर्ने व्यवस्थाको स्वागत गरेको जनाएको छ ।

तर, सो व्यवस्थालाई व्यावहारिक रूपमा कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषयमा नाडाले विभिन्न जिज्ञासा र चासो राख्दै विभागसमक्ष लिखित रूपमा सुझावसमेत पेश गरेको छ । विशेषगरी पुरानो स्टकमा रहेका सामानको व्यवस्थापन, भन्सार विन्दुमै स्टिकर टाँस्ने व्यवस्थाको व्यवहारिकता लगायतका विषयमा स्पष्टता मागिएको छ।

नाडा प्रतिनिधिमण्डलले आफूहरूले सधैं निष्पक्ष व्यापार (फेयर ट्रेड) र पारदर्शिता प्रवर्धन गर्दै आएको उल्लेख गर्दै कार्यान्वयन योग्य समाधान खोज्न आग्रह गरेको छ ।

छलफलका क्रममा महानिर्देशक ज्ञवालीले उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०३५ अनुसारको प्रावधान कार्यान्वयनमा ल्याइएको र वर्तमान सरकारको १०० बुँदे कार्यक्रमअन्तर्गत यसलाई प्राथमिकताका साथ लागू गर्ने लक्ष्य रहेको बताए। उनले नाडाका चासोहरू सकारात्मक रहेको उल्लेख गर्दै कार्यान्वयनका क्रममा देखिने अवरोध हटाउन विभाग तयार रहेको बताए ।

साथै, व्यवसायी पक्षबाट पनि प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको जनाउँदै एमआरपी स्टिकर कार्यान्वयनमा उद्योगी तथा आयातकर्ताप्रति विभाग कडाइका साथ प्रस्तुत हुने चेतावनी दिए। कानुनी सुधार आवश्यक परे त्यसका लागि नाडाबाट सुझाव आउनुपर्ने पनि उनले बताए ।

उक्त भेटघाटमा नाडाका उपाध्यक्ष विक्रम सिंघानिया, महासचिव मिलनबाबु मल्ल, सचिव मेघराज पौडेल, कोषाध्यक्ष पंकज अग्रवाल, सह-कोषाध्यक्ष निलमणी पाठक, केन्द्रीय सदस्य दीपेन्द्रकुमार मिश्र तथा नारायणप्रसाद पौडेल लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।