काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संसदमा प्रस्तुत गरिएको आर्थिक विधेयकमा देखिएका केही त्रुटिहरू विधिसम्मत तरिकाले सच्याइएको स्पष्टिकरण दिएका छन् । उनले ती त्रुटिहरू कर्मचारी तहबाट भएका मानवीय कमजोरी भएको र त्यसको जिम्मेवारी आफूले लिने बताए ।

बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको लेखा समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री वाग्लेले बजेट निर्माण प्रक्रिया अत्यन्तै संवेदनशील र समयको चापमा हुने भएकाले सामान्य त्रुटिहरू हुन सक्ने उल्लेख गरे ।

उनले भने,‘बजेट वक्तव्यमार्फत आय–व्ययको अनुमान प्रस्तुत गरेपछि अर्थ विधेयक संसदमा टेबल गरिएको थियो र त्यसपछि केही प्रक्रियागत कामहरू हतारमा भएकाले त्रुटि भएको देखिएको हो ।’

उनका अनुसार कर्मचारीहरू लामो समयसम्म काममा खटिएको र अन्तिम चरणमा दबाबका बीच काम गर्दा केही अस्पष्टता तथा प्राविधिक त्रुटिहरू भएको थियो । पछि ती त्रुटिहरू पहिचान भएपछि सम्बन्धित कर्मचारीहरूले सच्याउन आग्रह गरेका थिए र सोहीअनुसार विधिसम्मत रूपमा संशोधन गरिएको उनले बताए ।

मन्त्री वाग्लेले अघिल्ला वर्षहरूमा पनि यस्ता संशोधन हुने गरेको उदाहरण दिँदै यस वर्ष पनि आवश्यक संशोधन गरिएको स्पष्ट पारे । उनले कर तथा शुल्कसम्बन्धी केही प्रावधानहरूमा अस्पष्टता देखिएको र केही स्थानमा छुटेका विषयहरू समावेश गरिएको बताए ।

विशेषगरी भन्सार दरसम्बन्धी विषयमा स्वास्थ्य सामग्री जस्तै रगत र भ्याक्सिन बोक्ने क्यारिअरलाई पहिले सामान्य वस्तु सरह वर्गीकृत गरिएको भए पनि त्यसलाई मानव जीवनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित भएकाले छुट्टै वर्गमा राखी भन्सार दर घटाइएको उनले बताए । उनले यसलाई ‘देशद्रोह वा राजद्रोह’ जस्ता अतिरञ्जित रूपमा व्याख्या नगर्न आग्रह पनि गरे ।

त्यस्तै, विद्युतीय सवारीसाधन सम्बन्धी शुल्कमा पनि प्राविधिक त्रुटि भएको उल्लेख गर्दै ५० लाख रुपैयाँसम्मका सवारीसाधनलाई लक्षित गरी सडक विकास शुल्क समायोजन गरिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार नीति बनाउँदा ईभीलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्य भए पनि दस्तावेजीकरण क्रममा केही कुरा छुटेको थियो, जसलाई पछि सच्याइएको हो ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले सबै परिवर्तनहरू कानुनी प्रक्रिया अनुसार संसद सचिवालयलाई जानकारी दिएर गरिएको भन्दै यसलाई गलत रूपमा प्रचार गरिएकोप्रति आपत्ति जनाए ।

उनले भने, ‘मैले टाइप गरेर गल्ती गरेको होइन, तर मन्त्रीको हैसियतले जिम्मेवारी लिनुपर्छ, त्यसैले मैले स्वामित्व लिएको हुँ ।’

उनले केही समूहहरूले यस विषयलाई अतिरञ्जित बनाएर सरकार र आफ्नो छविमा आँच पुर्‍ याउने प्रयास गरेको आरोप पनि लगाए । साथै, आर्थिक विधेयकमा गरिएको संशोधन सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया अन्तर्गत भएको भन्दै यसलाई ठूलो विवाद बनाउनु आवश्यक नभएको स्पष्ट पारे ।