काठमाडौं । सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरूले सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश उल्लंघन गरेको उल्लेख गर्दै अदालतको अवहेलना निवेदन दर्ता भएको छ ।

अधिवक्ता डा। प्रेमराज सिलवालले यही असार २६ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुंगाना र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले गरेको आदेशको पूरै प्रतिकूल हुनेगरी सम्पत्ति छानबिन आयोगले यही असार २९ गते प्रकाशित गरेको सूचनालाई लिएर अदालतको अवहेलना निवेदन दर्ता गराएका हुन् । उक्त निवेदनमा यही असार ३२ गते सुनुवाइ हुनेछ ।

निवेदनमा उक्त आयोगका अध्यक्ष राजेन्द्रकुमार भण्डारी र सदस्यहरू पुरुषोत्तम पराजुली, चण्डीराज ढकाल, गणेश केसी, प्रकाश लम्साल र आयोगलाई समेत अवहेलनामा कानुनी कारबाही गर्न सम्पत्ति आयोगविरुद्ध दुईवटा रिट निवेदन परेको हो

निवेदनमा सबैका हकमा अन्तरिम आदेश जारी भएकामा जाँचबुझ आयोगका पदाधिकारीहरूले न्यायाधीश र सैनिक अधिकारीहरूको हकमा मात्रै लागू हुनेगरी सूचना निकालेको भनी अवहेलनाको निवेदन पेस गरेको उल्लेख छ ।

अदालतको आदेशमा भनिएको थियो, ‘प्रस्तुत रिट निवदेनको पूर्ण इजलासबाट अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म कसैलाई पनि सम्पत्ति विवरण पेस गर्न बाध्य नपार्नु, पेस हुन आएको सम्पत्ति विवरणउपर छानबिन गर्ने कार्य यथास्थितिमा राख्नु र कसैउपर पनि कुनै पनि किसिमको कानुनी कारबाहीका लागि सिफारिस नगर्नु नगराउनु ।’

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार अन्तरिम आदेशले पूर्वन्यायाधीशहरू, पूर्वसंवैधानिक पदाधिकारी र नेपाली सेनाका अवकाशप्राप्त अधिकारीहरूलाई सम्पत्ति विववरण बुझाउन बाध्य पारिने छैन । आयोगले त्यही आदेशका आधारमा आइतबार सूचना निकालेको थियो । सोही सूचनामा आयोगले संविधानमा विशेष व्यवस्था भएका व्यक्तिहरूबाहेक अरुको सम्पत्ति छानबिन यथावत रहने उल्लेख थियो ।

आयोगको सोही सूचनाविरुद्ध अन्तरिम आदेश बेवास्ता गरी जाँचबुझ आयोगले सूचना निकालेको भन्दै अवहेलनको निवेदन परेको हो ।