काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले आगामी १० वर्षभित्र नेपाली पुँजी बजारलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको, प्रविधिमैत्री र विविध वित्तीय उपकरणयुक्त बनाउने लक्ष्यसहित ‘नेपालको पुँजी बजार विकास मार्गचित्र–२०८३’ सार्वजनिक गरेको छ।
बोर्डले मंगलबार सार्वजनिक गरेको १२४ पृष्ठको मार्गचित्रले पुँजी बजारलाई अब बैंकिङ प्रणालीको पूरक मात्र नभई देशको आर्थिक विकासको दोस्रो मुख्य स्तम्भका रूपमा स्थापित गर्ने दीर्घकालीन रणनीति अघि सारेको हो ।

बोर्डका अध्यक्ष डा। गोपालप्रसाद भट्टले मार्गचित्रमा नेपाल अब नयाँ आर्थिक रूपान्तरणको चरणमा प्रवेश गरिरहेकोले औद्योगिकीकरण, पूर्वाधार विकास, ऊर्जा, डिजिटल अर्थतन्त्र र रोजगारी विस्तारका लागि बैंक केन्द्रित वित्तीय प्रणाली मात्र पर्याप्त नहुने उलेख गरेका छन्। त्यसैले दीर्घकालीन लगानी परिचालन गर्न पुँजी बजारलाई राष्ट्रिय आर्थिक विकासको दोस्रो स्तम्भका रूपमा विकास गर्नुपर्ने समय आएको उल्लेख छ ।

मार्गचित्रले सन् २०३६ सम्म नेपाली पुँजी बजारमा गुणात्मक फड्को मार्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय गरेको छ । हाल दैनिक औसत करिब ८ अर्ब रुपैयाँ रहेको दोस्रो बजारको कारोबारलाई ३० अर्ब रुपैयाँ पुर्‍याउने, कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपीं)को तुलनामा बजार पुँजीकरण ७०–८० प्रतिशतबाट बढाएर १५० प्रतिशतभन्दा माथि पुर्‍याउने तथा सूचीकृत कम्पनीको संख्या ५०० भन्दा बढी पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ। तीमध्ये २०० भन्दा बढी साना तथा मझौला (एसएमई) कम्पनी हुनेछन्। यस्तै हाल करिब ८० लाख हाराहारी रहेको डिम्याट खातालाई १ करोड २० लाखभन्दा माथि विस्तार गर्ने योजना छ ।

बोर्डले अहिलेको बजार संरचनालाई असन्तुलित भन्दै सुधार आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। हाल शेयर बजारमा बैंक तथा वित्तीय संस्था र जलविद्युत् कम्पनीको प्रभुत्व छ भने उत्पादन, कृषि, सूचना प्रविधि, पर्यटन तथा सेवा क्षेत्रको उपस्थिति न्यून छ । बजार अझै ९५ प्रतिशतभन्दा बढी साधारण शेयरमै केन्द्रित रहेकाले संस्थागत ऋणपत्र, डेरिभेटिभ्स, कमोडिटी एक्सचेन्ज, रियल इस्टेट इन्भेष्टमेन्ट ट्रस्ट, एक्सचेन्ज ट्रेडेड फन्ड लगायतका वैकल्पिक वित्तीय उपकरण विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता मार्गचित्रले औँल्याएको छ ।

त्यसका लागि बोर्डले सात रणनीतिक आधार तय गरेको छ । तीमध्ये कानुनी तथा नियामकीय सुधार, बजारको विविधीकरण, संस्थागत लगानीकर्ता विकास, प्रविधिमा आधारित पुँजी बजार, लगानीकर्ता संरक्षण, विदेशी लगानी आकर्षण तथा नवप्रवर्तन र दिगो वित्तलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।

मार्गचित्रअनुसार सुधार कार्यक्रम तीन चरणमा कार्यान्वयन हुनेछ । पहिलो चरण (२०२६–२०२७) मा कानुनी, संस्थागत तथा नियामकीय सुधार गरिनेछ । दोस्रो चरण (२०२८–२०३०) मा बजार विस्तार, नयाँ वित्तीय उपकरणको विकास र डिजिटल रूपान्तरण अघि बढाइनेछ । अन्तिम चरण (२०३१–२०३६) मा विदेशी पोर्टफोलियो लगानीकर्तालाई प्रवेश गराउँदै नेपाली पुँजी बजारलाई क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणालीसँग जोड्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

बोर्डले मार्गचित्रलाई केवल धितोपत्र बजार सुधारको दस्तावेज नभई नेपालको आर्थिक रूपान्तरण, निजी क्षेत्र सशक्तीकरण, लगानी विस्तार, उद्यमशीलता प्रवर्द्धन र दक्षिण एशियाकै प्रतिस्पर्धी पुँजी बजार निर्माण गर्ने राष्ट्रिय रणनीतिक दस्तावेजका रूपमा व्याख्या गरेको छ ।