पाँच वर्ष पुरानो बक्यौता करमा ब्याज र जरिवाना नलिन निजी क्षेत्रको माग
अर्थतन्त्र । निजी क्षेत्रले पाँच वर्षभन्दा पुरानो बक्यौता कर रकमको फरफारक गर्न ब्याज र जरिवाना छुट गरी एकपटकलाई विशेष व्यवस्था ल्याउन माग गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतलाई आगामी बजेटबारे सुझाव दिँदै पुरानो कर रकमका फरफारकका लागि ब्याज र जरिवाना छुट गर्न भनेको हो ।
महासंघले लेखाङ्कन प्रयोजनका लागि आवश्यक न्यूनतम शुल्क लिई एक पटकका लागि सम्पत्ति अभिलेखिकरणको व्यवस्था गर्न पनि माग गरेको छ । बढी कर बुझाएको कर समयमा सोझै करदाताको बैंक खातामा फिर्ता हुने व्यवस्थाका कार्यान्वयन गर्न पनि माग गरेको छ ।
यस्तै एक करोड रुपैयाँसम्म करोबार भएका सबै करदाता (कम्पनी, साझेदारी वा प्राइभेट फर्म)ले कर विवरण बुझाउँदा लेखा परीक्षण गर्न नपर्ने व्यवस्था गर्नपनि माग गरेको छ । यसरी कर बुझाउँदा मिसम्याच समायोजनको अवभि एक वर्ष थप गर्नपनि आग्रह गरेको छ ।
सूचिकृत कम्पनीहरुले एफपीओ जारी गर्दा पूँजिकरण गरिएको प्रिमियम मूल्यमा तथा मर्जर र प्राप्ती पछि कायम हुन गएको पूँजगित जगेडाको पूँजीकरणमा सो बखत कम्पनीमा कर नलाई निसर्ग गर्दाको बखतमा कर लाग्ने व्यवस्थालाई स्पष्ट ब्याख्या गरी बेरुजु फरफारक गर्ने व्यवस्था गर्न पनि माग गरेको छ ।
कर निर्धारण र संकलन गर्ने प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी बनाउनको लागि हाल रहेको चार वर्ष भित्र संसोधति कर निर्धारण गरिसक्नु पर्ने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी दुई वर्ष भित्र संसोधित कर निर्धाण गरिसक्नु पर्ने व्यवस्था गर्नपनि आग्रह गरेको छ ।
यस्तै राजस्व अनुसन्धान लगायत अन्य निकायले गरिने अनुसन्धानको सन्दर्भमा थप एक वर्ष भन्दा बढीको समय सीमा राख्न नहुने । राजस्व सम्बन्धी कानूनहरुमा रहेका शुल्क, ब्याज तथा जरिवाना समसामयीक रुपमा घटाउनु पर्ने । काठमाडौं उपत्यका बाहिर कारोबारको रकम र संख्या हेरी ठूलाकरदाता कार्यालय स्थापना गर्नुपर्ने लगायतका माग पनि राखेको छ ।
बजेट मार्फत स्थानीय उद्योगहरुको प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउन र समान अवसर प्रदान गर्न परियोजनामा विदेशी फर्म तथा कम्पनीले करार सम्झौता गरी मालवस्तु आपूर्ति गर्दा विदेशी कम्पनीले पाए सरहका कर सुविधा प्रदान गर्नुपर्ने । औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ ले दिएका कतिपय कर सम्बन्धी सुविधाहरु आयकर ऐन र आर्थिक ऐनमा प्रष्टसंग व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतका विषय समेटन पनि आग्रह गरेको छ ।
भन्सार प्रणालीमा सुधार अन्तर्गत महासंघले उद्योगको कच्चा पदार्थको भन्सार महशुल क्रमशः शुन्य गर्नुपर्ने । भन्सार महशुल शुन्य नहुन्जेल सम्मका लागि मालवस्तु पैठारीगर्दा तयारी वस्तुभन्दा कच्चापदार्थको भन्सार महशुल दुई तह कम हुनुपर्ने । जाँचपास पछिको परिक्षण दुई वर्ष भित्र सम्पन्न गरि सक्नुपर्ने । तेश्रो मुलुकमा उत्पादित तोकिएका सामानहरु भारतबाट बीजक जारी गरि नेपाल आयात गर्न पाउने व्यवस्था । जस्तै कोईला, खानेतेलमा यो व्यवस्था गर्नुपर्ने । भन्सार मूल्यांकन र वर्गिकरणमा विवाद भई धरौटीमा छुटेका सामानको सम्बन्धमा ३० दिन भित्र निर्णय गर्नुपर्ने । अन्यथा पैठारीकर्ताको घोषणालाई मान्यता दिनुपर्ने । खुला सीमाबाट हुने अवैध व्यापारलाई नियन्त्रण । प्रमुख भन्सार नाकाहरुमा अन्तर्राष्ट्रिस्तरको भौतिक पूर्वाधारहरुको व्यवस्था । तोकिएको अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तरको प्रमाण पत्र लिएका वस्तुको मात्र पैठारी । व्यापार सहजीकरणका लागि अन्तराष्ट्रिय व्यापारमा राष्ट्रिय एकद्वार व्यवस्थाको कार्यान्वयन । यसका लागि हाल संसदमा पेश भएको भन्सार ऐन तत्काल ल्याउने । आधिकारिक ट्रस्टेड ट्रेडर्सको व्यवस्था र कार्यान्वयन लगायतको व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ ।
आयकर सम्बन्धमा मुनाफाको ४० प्रतिशत वा बढि रकम सोहि कम्पनीमा पुर्नलगानी गरेमा आय कर छुट दिनुपर्ने । निकायले पूँजीकरण गर्ने बोनश सेयरले सो निकायको लगानीको क्षमता बढाउने भएकोले उक्त बोनश शेयरलाई लाभांशको रुपमा गणना गरी कर लगाउन नहुने । बैंक, वित्तीय संस्था, ब्रोकर, सामान्य बीमा, मनि ट्रान्सफर, इन्टरनेट, विशिष्टिकृत लगानी कोष व्यवस्थापकलाई संस्थागत आयकरको दर २५ प्रतिशत । स्वदेशी प्राकृतिक श्रोतमा आधारित जलविद्युत,खानीजन्य, कृषिजन्य र पर्यटन जस्ता ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी लगानी तथा १०० जना भन्दा बढीलाई रोजगारी दिने उद्योगहरुलाई व्यवसाय संचालन भएको १० वर्ष सम्म आयकर छुट दिनुपर्ने लगायतका माग राखेको छ ।
पूँजी बजार सुधार अन्तर्गत धितोपत्र बोर्ड र नेपाल धितोपत्र विनिमय बजारको पुनसंरचना गर्नुपर्ने । संस्थागत व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्न शेयर कारोबार गर्ने मात्र उद्देश्यले स्थापना भएका कम्पनीको संस्थागत आयकर दरलाई समसामयिक बनाउने । व्यक्तिको हकमा स्रोतमा नै कर कट्टा भएको पूँजीगत लाभ करलाई अन्तिम मान्नुपर्ने । शेयर धितो कर्जाको एकल ग्राहक सीमा १२ करोड रुपैयाँलाई हटाउनु पर्ने । आयकर ऐनको दफा १० मा संशोधन गरी कर छुट हुने प्रावधानमा विशिष्टीकृत लगानीकोष नियमावली २०७५ अन्तरगत नेपाल धितोपत्र बोर्डमा दर्ता भएका कोष थप गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।
All financial information at your fingertips.
