नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जाको ब्याजदर उल्लेखनीय रुपमा घटाएका छन । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा समायोजन गर्दै नीतिगत दरलाई ५ प्रतिशतबाट घटाएर ४ दशमलव ५ प्रतिशत, बैंकदरलाई ६ दशमलव ५ प्रतिशतबाट घटाई ६ प्रतिशत र निक्षेप संकलन दरलाई ३ प्रतिशतबाटबाट २ दशमलव ७५ प्रतिशतमा झारेर कर्जाको लागत घटाउने प्रयास गरेको छ । साथै आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को लागि सार्वजनिक मौद्रिक नीतिमा निजी क्षेत्रमा कर्जा वृद्धिको लक्ष्य १२ प्रतिशतले विस्तार गर्ने उद्देश्य राखेको छ । यस्ता नीतिगत संकेतहरूले सतहमा हेर्दा सस्तो ऋणको उपलब्धता सजिलो भएको अनुभूति दिन सक्छ । तर, के यथार्थमा कर्जाको ब्याजदर सस्तो भएको छ ? के सस्तो ब्याजदरले निजी क्षेत्रको लगानी विस्तारमा अपेक्षाकृत रुपमा वृद्धि हुन सक्छ ?

‘व्यावसायिक वातावरणमा भरोसाको कमी, राजनीतिक तथा आर्थिक अनिश्चितता, र विगतमा कर्जासँग जोडिएको नकारात्मक अनुभव हो । उद्यमीहरूले नयाँ लगानी गर्दा भएको घाटा तथा जोखिमका कारण कर्जा लिन हिच्किचाएका छन्’

सैद्धान्तिक रूपमा, ब्याजदर घट्दा कर्जाको माग बढ्छ । तर नेपालमा यसको विपरित परिस्थिति देखिएको छ । गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रतर्फ १२ दशमलव ५ प्रतिशतले कर्जा विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएकोमा करिब ८ दशमलव ४ प्रतिशत मात्र भयो, जुन निकै कम हो । बैंकहरूसँग पर्याप्त तरलता रहँदासमेत नयाँ ऋणीहरूको संख्या बढ्न सकेन । यसको पछाडीको मुख्य कारण भनेको व्यावसायिक वातावरणमा भरोसाको कमी, राजनीतिक तथा आर्थिक अनिश्चितता, र विगतमा कर्जासँग जोडिएको नकारात्मक अनुभव हो । उद्यमीहरूले नयाँ लगानी गर्दा भएको घाटा तथा जोखिमका कारण कर्जा लिन हिच्किचाएका छन् । परिणामस्वरूप बैंकहरूको लगानीयोग्य पूँजी निष्क्रिय रहनुका साथै अर्थतन्त्रको वृद्धिमा पनि सुस्तता आएको छ ।

कोभिड–१९ महामारीपछि सरकारले विभिन्न सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमहरू ल्याएको थियो । तर त्यसबेलाको सुस्त आर्थिक गतिविधिले त्यो सहुलियत धेरै उद्यमीहरूको लागि बोझ बन्यो । बजारमा माग घटेको कारण उत्पादन घटाउनुपर्दा साना तथा मझौला व्यवसायहरूको आम्दानी घट्यो, जसले गर्दा ब्याज तिर्न मात्र होइन, ऋणीहरुलाई साँवा समयमै भुक्तानी गर्नसमेत कठिन भयो । धेरै उद्योगी व्यवसायी कालो सूचीमा परे । यस प्रकारको अनुभव भोगेका मानिसहरुमा अहिलेपनि कर्जाप्रति मनोवैज्ञानिक डर पैदा भइरहेको छ । कतिपयले आफ्नो उद्योग व्यवसाय व्यवसाय बन्द गरिसकेका छन भने, कतिपय सामाजिक दबाबमा परेका छन् । यस्तो पीडादायी अनुभवले अहिले ब्यवसायीहरुलाई नयाँ कर्जा लिने आत्मबल हुन सकिरहेको छैन ।

पछिल्लो दशकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा देखिएको कर्जा ग्रीनरी प्रवृत्तिले पनि अहिले कर्जा असुली र कर्जा प्रवाहमा असर पु¥याएको छ । एक कर्जा तिर्न अर्काे कर्जा लिने, अर्काे कर्जा तिर्न फेरि अर्को कर्जा खोज्ने प्रवृत्तिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई प्रताडित बनाएको छ । पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको भाखा नाघेको कर्जा रकम उल्लेख्य रूपमा वृद्धि भएकोले उनीहरूले जोखिम मोलेर लगानी गर्नुभन्दा तरलता राख्ने मनस्थिति बनाएका छन् ।

‘देशमा हालको परिस्थीमा नयाँ ब्यवसाय सुरुवात गर्ने र उद्यमी बन्नेको कमि भई उद्यमशीलता घट्दै गइरहेको छ, जसले गर्दा कर्जाको वास्तविक खपत पनि घटेको छ’

नेपालको अर्थतन्त्र हाल उपभोगमुखी ढाँचामा अडिएको छ, जसको प्रमुख स्रोत वैदेशिक रोजगारबाट आएको विप्रेषण (रेमिट्यान्स) हो । युवाहरूको ठूलो हिस्सा वैदेशिक रोजगारी र पढ्न जाँदा उनीहरू उत्पादनशील उद्यमका लागि भन्दा पनि विदेश जानका लागि कर्जा लिन्छन, त्यस्तो ऋणले न उत्पादन बढाउँछ, न त रोजगारी सृर्जना गर्छ । देशमा हालको परिस्थीमा नयाँ ब्यवसाय सुरुवात गर्ने र उद्यमी बन्नेको कमि भई उद्यमशीलता घट्दै गइरहेको छ, जसले गर्दा कर्जाको वास्तविक खपत पनि घटेको छ । वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुले सार्वजनिक गरेको गत आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरणमा जसरी ब्याजदर घट्दो क्रममा छ सोही अनुसार अपेक्षित रुपमा कर्जा लगानीमा वृद्धि हुन नसकेको देखिएको छ ।

तथ्यांकअनुसार, प्रत्येक त्रैमासको अन्त्यमा कर्जामा सामान्य वृद्धि देखिए पनि ब्याजदर घटेको अनुपातमा अपेक्षित कर्जा वृद्धि हुन सकेको छैन । यसको अर्थ ब्याजदर घटाउँदा मात्र कर्जाको माग स्वचालित रूपमा बढ्दैन । तसर्थ ब्याजदर घट्दा पनि अपेक्षीत रुपमा कर्जा वृद्धि हुन नसक्नुले अर्थतन्त्र अझैपति सिथिल अवस्थामा छ भन्ने बुझ्नुपर्छ । यसको प्रत्यक्ष प्रभाव मौद्रिक नीतिले कर्जा विस्तार गर्न लिएकोमा लक्ष्यमा पर्ने भएकोले समयमै साखको सृजना उत्पन्न गरि अर्थतन्त्र चलायमान गराउनु पर्दछ ।

यी सम्पूर्ण पक्षहरूलाई विश्लेषण गर्दा सस्तो ब्याजदरले मात्र कर्जा अपेक्षित रुपमा प्रवाह हुँदैन । कर्जा प्रवाह बढाउनका लागि स्थिर सरकार, सकारात्मक राजनैतीक वातावरण, नाफा कमाउन सक्ने वातावरण, व्यवसायिक सुरक्षाको प्रत्याभूति, स्थिर कर नीति, बजार पहुँच, युवा उद्यमशीलताको प्रवद्र्धन र कर्जाप्रति भरोसा जस्ता आयामहरू ल्याउन सक्नुपर्छ । यसका लागि सरकार, बैंक तथा वित्तीय संस्था र निजी क्षेत्रबीचको समन्वय अपरिहार्य छ ।

सरकारले युवाहरूका लागि सीप विकास तालिम, व्यवसायिक मेन्टरसिप, र सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमहरू विस्तार गर्नुपर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले परम्परागत धितोमुखी ऋण प्रणालीबाट अगाडि बढेर प्रोजेक्ट फाइनान्सिङ (प्रजेक्टको सम्भाव्यता मूल्यांकन)मा आधारित कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने हुन्छ । कर्जा प्रवाह पुनः गतिशील बनाउन केही ठोस उपायहरू अवलम्बन गर्न सकिन्छ । आर्थिक नीति तथा मौद्रिक नीति स्थिर रहनुपर्छ, जसले लगानीकर्तालाई दीर्घकालीन योजना बनाउन मद्दत गर्छ । साथै पुँजीगत खर्चमा वृद्धि गरी पूर्वाधार निर्माणका परियोजनाहरूलाई तीव्रता दिनुपर्छ । साना तथा मझौला उद्यमहरूलाई लक्षित गरी व्यवसाय मैत्री कर्जाको व्यवस्था मिलाइनुपर्छ साथै युवाहरुलाई स्टार्टअप व्यवसायको लागि अनुकुल वातावरण सृजना गराउनु पर्दछ ।