२०८१ माघ २३ गते बुधबार ।
अन्तर्राष्ट्रिय । भारतीय केन्द्रीय बैंक रिजर्भ बैंक अफ इन्डियाको मौद्रिक नीति समितिको बैठक आज (फेब्रुअरी ५ बुधबार)बाट सुरु भएको छ । फेब्रुअरी ७ सम्म जारी रहने यो बैठकले ब्याजदरको बारेमा निर्णय लिने बताइएको छ ।
केन्द्रीय बैंक आरबीआईका गभर्नर सञ्जय मल्होत्राको अध्यक्षतामा बैठक बस्नेछ । यो उनको अध्यक्षतामा बस्न लागेको पहिलो बैठक हो । आरबीआईले यसअघि सन् २०२३ फेब्रुअरीको बैठकमा रिपो दर परिवर्तन गरेर ६.५ प्रतिशत कायम राखेको थियो । त्यस यता रिपो दरमा कुनै हेरफेर गरिएको छैन । यसपटक रिपो दर घटाउने सम्भावना छ ।
अर्थशास्त्रीहरुले आरबीआईले यसपटक रिपो दर ०.२५ प्रतिशत घटाएर ६.२५ प्रतिशतमा झार्ने अनुमान गरिरहेका छन् । यदि रिपो दरमा कमी आयो भने गृृह ऋण सस्तो हुने छ भने मासिक किस्ता (इएमआई) पनि घट्न सक्छ ।
आरबीआईले सामान्यतया प्रत्येक दुई महिनामा मौद्रिक नीति समितिको बैठक आयोजना गर्छ । बैठकको अध्यक्षता केन्द्रीय बैंकका गभर्नरले गर्छन । मौद्रिक नीति समितिमा रहेका ६ जना सदस्यले गरेको निर्णय यसपटक फेब्रुअरी ७ का दिन बिहान १० बजे घोषणा हुनेछ । यस्तै आरबीआई गभर्नरले दिउँसो १२ बजे मिडियालाई सम्बोधन गर्नेछन् । उनले मौद्रिक नीति समितिले गरेका निर्णय पछाडिका कारणहरु र भारतीय अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्थाबारे जानकारी दिनेछन् ।
नीतिगत दर मुद्रास्फीतिसँग लड्न एक शक्तिशाली उपकरण हो
कुनै पनि केन्द्रीय बैंकसँग नीतिगत दरको रूपमा मुद्रास्फीतिसँग लड्न शक्तिशाली उपकरण हुन्छ । मुद्रास्फीति धेरै उच्च हुँदा, केन्द्रीय बैंकले नीतिगत दर बढाएर अर्थतन्त्रमा पैसा प्रवाह घटाउने प्रयास गर्छ ।
यदि नीतिगत दर उच्च भयो भने बैंकहरूले केन्द्रीय बैंकबाट पाउने ऋण महँगो हुनेछ । बदलामा, बैंकहरूले आफ्ना ग्राहकहरूको लागि ऋण महँगो बनाउँछन् । यसले अर्थतन्त्रमा पैसाको प्रवाह घटाउँछ । जब पैसाको प्रवाह घट्छ, माग घट्छ र मुद्रास्फीति घट्छ ।
त्यसैगरी, जब अर्थतन्त्र खराब चरणबाट गुज्रन्छ, पुनप्र्राप्तिको लागि पैसा प्रवाह बढाउनु आवश्यक हुन्छ । यस्तो अवस्थामा केन्द्रीय बैंकले नीतिगत दर घटाउँछ । यसले गर्दा बैंकहरूले केन्द्रीय बैंकबाट पाउने ऋण सस्तो हुन्छ र ग्राहकहरूले पनि सस्तो दरमा ऋण पाउँछन् ।
Leave a comment