काठमाडौँ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले एच–१बी भिसामा आवेदन शुल्क अभूतपूर्व रूपमा बढाउने आदेशमा हस्ताक्षर गरेका छन्। नयाँ नियमअनुसार अब यो भिसाको लागत वार्षिक एक लाख डलर हुने छ, जुन सेप्टेम्बर २१ देखि लागू हुनेछ।
यसअघि एच–१बी भिसाको शुल्क करिब ५,७०० डलर थियो, जुन तीन वर्षका लागि मान्य हुन्थ्यो र अर्को तीन वर्षका लागि नवीकरण गर्न सकिन्थ्यो। नयाँ शुल्क संरचनाले छ वर्षमा लागत ६ लाख डलर पुर्याउनेछ, जुन अहिलेको भन्दा ५० गुणा बढी हो।
अमेरिकी सरकारले प्रत्येक वर्ष लटरी प्रणालीमार्फत ८५ हजार एच–१बी भिसा जारी गर्छ, जसमा करिब ७२ प्रतिशत भारतीय र १२ प्रतिशत चिनियाँ आवेदक हुन्छन्।
विश्लेषकहरूले यो शुल्क वृद्धि मुख्यतः भारतीय पेशेवरहरूलाई लक्षित गरिएको बताएका छन्, जसले करिब ३ लाखभन्दा बढी भारतीयलाई प्रत्यक्ष असर गर्ने अनुमान गरिएको छ।
एच–१बी भिसा गैर–आप्रवासी भिसा हो, जुन सूचना प्रविधि, स्वास्थ्य र वास्तुकला जस्ता क्षेत्रमा विशेष प्राविधिक सीप भएका व्यक्तिहरूलाई दिइन्छ। अमेजन, माइक्रोसफ्ट र मेटा जस्ता ठूला कम्पनीहरूले हरेक वर्ष हजारौं एच–१बी भिसा प्राप्त गर्छन्। यस वर्ष मात्र अमेजनले १० हजारभन्दा बढी भिसा पाएको तथ्यांकले देखाउँछ।
यससँगै, ट्रम्प प्रशासनले ‘ट्रम्प गोल्ड कार्ड’, ‘ट्रम्प प्लेटिनम कार्ड’ र ‘कर्पोरेट गोल्ड कार्ड’ नामका तीन नयाँ भिसा कार्ड पनि सुरु गरेको छ। ‘ ट्रम्प गोल्ड कार्ड’ले अमेरिकामा असीमित बसोबासको सुविधा दिनेछ, जसको शुल्क करिब ५ मिलियन डलर रहनेछ।
नयाँ शुल्क संरचनाले कम्पनीहरूलाई उच्च दक्षता भएका कर्मचारी मात्र भर्ना गर्न बाध्य बनाउने अनुमान गरिएको छ। यस निर्णयपछि माइक्रोसफ्ट, जेपी मोर्गन र अमेजन जस्ता ठूला कम्पनीहरूले एच–१बी धारकहरूलाई तत्काल अमेरिकामा फर्कन सुझाव दिएका छन्।
