काठमाडौँ । सरकारले मुलुकको आर्थिक व्यवस्थापनलाई थप अनुशासित र पारदर्शी बनाउन खर्च कटौती अभियान सुरु गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिमा अनुत्पादक खर्च हटाउने, प्राथमिकता अनुसार विकास आयोजना अघि बढाउने र दीर्घकालीन आर्थिक पुनरुत्थानमा जोड दिने नीति स्पष्ट गरिएको छ।
यस अभियानअन्तर्गत राजनीतिक पदाधिकारीका व्यक्तिगत सुविधा उल्लेख्य रूपमा कटौती भएका छन्। मन्त्री, सांसद, मेयर लगायतका पदाधिकारीका लागि राखिँदै आएको स्वकीय सचिव सुविधा हटाइएको छ भने, अब राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख र मन्त्री बाहेक अरूलाई व्यक्तिगत सचिव उपलब्ध गराइने छैन।
त्यसैगरी मन्त्री वा प्रदेश प्रमुखका सचिवालयमा अधिकतम तीन जना मात्र नियुक्त गर्न सकिनेछ। सूचना र सञ्चारका लागि अलग प्रेस संयोजक नियुक्त नगरी सम्बन्धित निकायका प्रवक्ता वा सूचना अधिकारीमार्फत सम्पूर्ण काम सञ्चालन हुने व्यवस्था मिलाइएको छ।
मितव्ययितालाई व्यवहारमा उतार्ने उद्देश्यले सवारी साधन, फर्निचर, ल्यापटपदेखि मोबाइल फोनसम्म पुराना स्रोतलाई निरन्तर प्रयोग गर्न निर्देशन दिइएको छ। त्यस्तै, अनावश्यक दरबन्दी सिर्जना नगर्ने, करार वा अस्थायी नियुक्ति रोक्ने र केवल अत्यावश्यक प्राविधिक जनशक्ति मात्र थप्ने व्यवस्था गरिएको छ।
तालिम, गोष्ठी र सेमिनारजस्ता कार्यक्रमलाई समेत व्यवस्थित गर्दै अत्यावश्यक बाहेक अन्य सबै कार्यक्रम स्थगित गरिनेछन्। सञ्चालन गर्नैपर्ने भएमा सरकारी हल वा अनलाइन माध्यमलाई प्राथमिकता दिइनेछ।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागी हुने प्रतिनिधिमण्डललाई पनि सानो गरिएको छ। अब राष्ट्र वा सरकार प्रमुखको नेतृत्वमा हुने टोलीमा बढीमा १० जना मात्र सहभागी हुन पाउनेछन् भने, अन्य सामान्य प्रतिनिधिमण्डल तीन सदस्यमा सीमित रहनेछन्।
सरकाररको यो कदमले व्यापक खर्च कटौती हुने र दीर्घकालीन रूपमा यसले राज्यका स्रोतलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा केन्द्रित गर्न मद्दत गर्नेछ।
