काठमाडौं । भारतीय रिजर्भ बैंक (आरबीआई)ले ब्याजदर स्थिर राखेको छ । आरबीआईका गभर्नर संजय मल्होत्राले मौद्रिक नीति समितिको बैठकमा भएका निर्णहरु सार्वजनिक गर्दै रेपो दरलाई अपरिवर्तित राखिएको जानकारी दिएका हुन् ।
रेपो दर ५.२५ प्रतिशतमा यथावत राखिएको छ । यसको अर्थ ऋण महँगो हुनेछैन र ऋणको इएमआई पनि बढ्ने छैन ।
भारतीय रिजर्भ बैंक आरबीआईले डिसेम्बरमा ब्याजदर ०.२५ प्रतिशतले घटाएर ५.२५ प्रतिशतमा झारेको थियो ।
आरबीआईले बैंकहरूलाई ऋण दिने दरलाई रेपो दर भनिन्छ । जब आरबीआईले रेपो दर घटाउँछ, बैंकहरूले सस्तो ऋण पाउँछन् र यो लाभ आफ्ना ग्राहकहरूलाई दिन्छन् । जव रेपो दर बढ्छ तव बैंकहरुले दिने ऋण महँगो बन्छ ।
मौद्रिक नीति समितिले यसबाहेक तीन महत्वपूर्ण निर्णयहरु पनि गरेको छ ।
१. सानो रकमको धोखाधडीपूर्ण कारोबारमा नोक्सान भोग्ने ग्राहकहरूलाई २५,००० भारु सम्मको क्षतिपूर्ति दिइनेछ।
२. आरबीआईले जीडीपी पूर्वानुमान बढाएको छ । मल्होत्राका अनुसार आरबीआई जीडीपी दर सन् २०२६मा ६.५० प्रतिशत, सन् २०२७मा ६.९० र सन् २०२८ मा ७ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरेको छ ।
३. आरबीआईका अनुसार मुद्रास्फीतिको अवस्था अहिले सहज बन्दै गएको छ। आर्थिक वर्ष २०२६ को लागि खुद्रा मुद्रास्फीतिको पूर्वानुमान २ प्रपितशतबाट बढाएर २.१ प्रतिशत पुर्याएको छ ।
आरबीआईले रेपो दर किन बढाउने र घटाउने गर्छ ?
कुनै पनि केन्द्रीय बैंकसँग नीतिगत दरको रूपमा मुद्रास्फीतिसँग लड्न शक्तिशाली उपकरण हुन्छ। जब मुद्रास्फीति धेरै उच्च हुन्छ, केन्द्रीय बैंकले नीतिगत दर बढाएर अर्थतन्त्रमा पैसाको प्रवाह घटाउने प्रयास गर्छ ।
यदि नीतिगत दर उच्च भयो भने, केन्द्रीय बैंकबाट ऋण बैंकहरूको लागि महँगो हुनेछ । फलस्वरूप, बैंकहरूले आफ्ना ग्राहकहरूको लागि ऋण महँगो बनाउँछन् । यसले अर्थतन्त्रमा पैसाको प्रवाह घटाउँछ । जब पैसाको प्रवाह घट्छ, माग घट्छ, जसले गर्दा मुद्रास्फीतिमा कमी आउँछ ।
त्यसैगरी, जब अर्थतन्त्र कठिन चरणबाट गुज्रन्छ, पुनर्लाभको लागि मुद्रा प्रवाहमा वृद्धि आवश्यक हुन्छ । यस्तो अवस्थामा, केन्द्रीय बैंकले नीतिगत दर घटाउँछ । यसले केन्द्रीय बैंकबाट बैंकहरूलाई उपलब्ध हुने ऋण सस्तो बनाउँछ, र ग्राहकहरूले पनि सस्तो दरमा ऋण प्राप्त गर्छन् ।
Leave a comment