काठमाडौँ । अर्थ मन्त्रालयले ‘आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटको अर्धवार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन’ सार्वजनिक गर्दै बजेट कार्यान्वयनमा देखिएका कमजोरी सुधारका लागि विभिन्न नीति तथा योजना अघि सारेको छ। प्रतिवेदनअनुसार चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित कुल बजेटमध्ये पुस मसान्तसम्म करिब एक तिहाइ मात्र खर्च भएको छ भने पुँजीगत खर्च अपेक्षाअनुसार हुन सकेको छैन।

चालु आवका लागि कुल १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएकामा पुस मसान्तसम्म ६ खर्ब ९० अर्ब २१ करोड ७८ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ, जुन कुल बजेटको ३५.१४ प्रतिशत हो। खर्च संरचनाअनुसार चालु खर्च (वित्तीय हस्तान्तरणसहित) ४१.२५ प्रतिशत, पुँजीगत खर्च १२.१२ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ४०.९५ प्रतिशत खर्च भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। समग्र खर्च गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ३.३९ प्रतिशतले बढेको भए पनि पुँजीगत खर्च न्यून रहेको छ।

पुँजीगत खर्च कमजोर हुनुका कारण आयोजनाको पर्याप्त पूर्वतयारी नहुनु, जग्गा प्राप्ति र वन क्षेत्र प्रयोगसम्बन्धी जटिलता तथा गत भदौमा भएका आन्दोलनका कारण भौतिक संरचनामा पुगेको क्षतिलाई औंल्याइएको छ। समीक्षा प्रतिवेदनअनुसार पूर्वतयारी नभएका तथा अनुत्पादक साना आयोजनामा विनियोजित १ खर्ब १९ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ बजेट स्थगन गरिएको छ। यद्यपि, खरिद प्रक्रिया अघि बढेका र औचित्य पुष्टि भएका आयोजनाका लागि ४२ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ फुकुवा गरिएको छ।

राजस्वतर्फ चालु आवमा १४ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ, जसमा संघीय सरकारको हिस्सा १३ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ रहने अनुमान छ। बाँकी अवधिमा राजस्व परिचालन सुदृढ गर्ने, लगानीलाई उच्च प्रतिफलयुक्त क्षेत्रमा केन्द्रित गर्ने र सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी बनाउने नीति लिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

सरकारी खर्च नियन्त्रणका लागि वैदेशिक भ्रमण, परामर्श सेवा र नयाँ संगठन संरचना सिर्जनामा कडाइ गरिनेछ। राष्ट्रिय गौरव र रणनीतिक महत्वका आयोजनामा स्रोत अभाव हुन नदिने तथा बहुवर्षीय आयोजनामा निर्धारित मापदण्डअनुसार मात्र स्रोत सहमति प्रदान गरिने व्यवस्था मिलाइनेछ।

त्यसैगरी, राजस्व प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री र पारदर्शी बनाउँदै कराधार विस्तार, राजस्व चुहावट नियन्त्रण, कर बक्यौता असुली र बेरुजु फछ्र्योटमा तीव्रता दिने योजना पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको छ।