काठमाडौं । ऊर्जा क्षेत्रलाई आर्थिक रूपान्तरणको प्रमुख आधार बनाउने उद्देश्यसहित ‘ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति, २०८३’ ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठ समक्ष पेश गरिएको छ।

मन्त्रालयका सहसचिव सन्दीप कुमार देवको संयोजकत्वमा गठित समितिले तयार पारेको उक्त रणनीति बिहीबार पेश गरिएको हो । यो रणनीति गत चैत १३ गते मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूचीअन्तर्गत ऊर्जा खपत र निर्यात प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले तयार गरिएको हो ।

रणनीतिले विद्युत्को आन्तरिक खपत उल्लेख्य रूपमा वृद्धि गर्ने र बचत भएको विद्युत निर्यात गर्ने दीर्घकालीन मार्गचित्र प्रस्तुत गरेको छ । शतप्रतिशत घरधुरीमा विद्युतीकरण, प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमा सुधार र ऊर्जा उपयोगको दक्षता बढाउने विषयमा विशेष जोड दिइएको छ ।

विद्युतीय घरायसी उपकरणको प्रयोग विस्तार गर्ने, मिटर र ट्रान्सफर्मरको क्षमता सुधार गर्ने तथा एलपी ग्यासको प्रयोग क्रमशः घटाउने योजना पनि समेटिएको छ। हाल प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत करिब ४५० किलोवाट घण्टा रहेकोमा आगामी १० वर्षभित्र १५०० किलोवाट घण्टा पुर्‍याउने लक्ष्य लिइएको छ ।

सार्वजनिक यातायातमा विद्युतीय सवारीलाई प्राथमिकता दिने, चार्जिङ स्टेशन विस्तार गर्ने र उद्योगमा प्रयोग हुँदै आएको कोइला तथा पेट्रोलियममा आधारित बोयलरलाई विद्युतीय प्रणालीमार्फत प्रतिस्थापन गर्ने नीति पनि प्रस्ताव गरिएको छ ।

ऊर्जा खपत वृद्धि गर्न उपभोक्तामैत्री ‘सिजनल’ विद्युत महसुल दर लागू गर्ने योजना समावेश गरिएको छ, जसले व्यापार घाटा घटाउन र विदेशी मुद्रा सञ्चिति सुदृढ बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।

उत्पादनतर्फ जलाशययुक्त तथा अर्ध(जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको हिस्सा बढाई सुक्खा र वर्षायामबीचको असन्तुलन घटाउने लक्ष्य लिइएको छ। साथै, अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमार्फत क्षेत्रीय बजारमा विद्युत निर्यात विस्तार गर्ने योजना अघि सारिएको छ। आगामी १० वर्षभित्र १५ हजार मेगावाट विद्युत निर्यात गर्ने लक्ष्य रणनीतिमा उल्लेख छ ।

रणनीतिले जोखिम व्यवस्थापन, निजी क्षेत्रको सहभागिता विस्तार तथा नेपाल विद्युत प्राधिकरण मा संरचनात्मक सुधारमार्फत कार्यक्षमता अभिवृद्धि गर्ने विषयलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ। प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि कडा अनुगमन प्रणाली अपनाइने र कार्यसम्पादनका आधारमा जिम्मेवारी सुनिश्चित गरिने जनाइएको छ ।