२०८१ माघ २५ गते शुक्रबार । 

बैंकको खबर । बैंकिङ क्षेत्रका ४ संस्थाहरुले बैंक तथा वित्तीय संस्थामाथि सामाजिक सञ्जालमा भ्रामक टिप्पणी भएको भन्दै आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् । शुक्रबार संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाल बैंकर्स संघ, डेभलपमेण्ट बैंकर्स एसोसिएसन नेपाल, नेपाल वित्तीय संस्था संघ र नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको निक्षेप सुरक्षित रहेको बताएका छन् ।

बैकिङ क्षेत्र पारदर्शी मात्र नभई सुपरिवेक्षकीय दृष्टिकोणले समेत अब्बल रहेको जनाउँदै विज्ञप्तिमा नेपालका बैंक, वित्तीय संस्था तथा लघुवित्त संस्थाहरूमा जोखिम बहन गर्ने क्षमता भएको उल्लेख छ । 
नेपालको बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा नेपाल राष्ट्र बैंकले सूक्ष्म निगरानी र सोको नीति नियमहरुको अधीनमा रहेर प्रत्येक त्रैमासिक रूपमा वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्दै बैकिङ क्षेत्र पारदर्शी मात्र नभई सुपरिवेक्षणीय दृष्टिकोणले समेत अब्बल रहेको जारी प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ्ग सिद्धान्तको व्यवस्थाहरू तथा नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको नीतिगत व्यवस्थाहरूको पालना गर्दै बैंकिङ्ग क्षेत्र उदाहरणको रूपमा स्थापित भएको छ । नेपालका  बैंक, वित्तीय तथा लघुवित्त संस्थाहरुमा जोखिम बहन गर्ने क्षमता भएको र आजको दिनमा यी संस्थाहरु सुरक्षित रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

‘बैंकिङ्ग क्षेत्रलाई खलबलाउन केही अराजक गतिविधिहरू भइरहेको र सामाजिक सञ्जालहरूमा समेत विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नाम प्रयोग गरी प्रेषित गरिएको केही भ्रामक र गलत अभिव्यक्तिहरूप्रति हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 
सम्बन्धित सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा रहेको निक्षेपकर्ताहरुको रकम पूर्णरुपमा सुरक्षित रहेको र नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी निर्देशन बमोजिम प्राकृतिक व्यक्तिका नाममा बचत तथा मुद्दती खातामा रहेको ५ लाखसम्मको निक्षेप नेपाल सरकारद्वारा स्थापना गरिएको निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष मार्फत सुरक्षण गरिएको स्मरण गराउँदछौ’–विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

सामाजिक सञ्जालहरूमा देखिने गलत तथा भ्रामक टिप्पणीहरूमा कुनै ध्यान नदिन र सम्बन्धित सरोकार निकायहरूले सम्प्रेषण गरेको सूचना(समाचारहरूलाई मात्र आधिकारिक रूपमा लिनुहुन अनुरोध गर्दछौं,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । आम–सर्वसाधारणलाई त्रसित पार्ने, समाज खलबलाउने, गलत र आपत्तिजनक अभिव्यक्ति दिने र ग्राहकलाई बैंकिङ्ग सेवा प्रयोग गर्ने अधिकारबाट वञ्चित गराउनेहरूलाई कानूनको दायरामा ल्याई आवश्यक कारबाही गर्न समेत माग गरिएको छ ।