२०८१ मंसिर २७ गते बिहीबार । 

अर्थतन्त्र । सरकारले दुई वटा परियोजना निर्माण गर्नका लागि एसियाली विकास बैंक (एडिबी)बाट २१ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी ऋण लिने भएको छ । यान्त्रिक सिँचाइ नवप्रवर्तन परियोजना (मेसिनाइज्ड इरिगेसन इन्नोभेसन प्रोजेक्ट–एमआइआइपी) र जलवायु उत्थानशील तथा जीविकोपार्जन परियोजना (सिआरएलएलपी) कार्यान्वयनका लागि सरकारले एडीबीसँग २१ अर्ब २३ करोड (एक सय ५७ मिलियन अमेरिकी डलर) बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण तथा अनुदान लिने सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेको छ । 

अर्थ मन्त्रालयमा बुधबार भएको सम्झौताअनुसार उक्त परियोजनाका लागि एडिबीले १४ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ (११० मिलियन अमेरिकी डलर) ऋण तथा दुई अर्ब रुपैयाँ (१५ मिलियन अमेरिकी डलर) अनुदान दिनेछ । त्यस्तै, जलवायु उत्थानशील तथा जीविकोपार्जन परियोजनाका लागि एक अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ (१० मिलियन अमेरिकी डलर) ऋण दुई अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ (२२ मिलियन अमेरिकी डलर) अनुदान सम्झौता भएको हो । सम्झौतापत्रमा अर्थसचिव डा रामप्रसाद घिमिरे र एडिबीका देशीय निर्देशक आर्नो कोश्वाले हस्ताक्षर गरेका छन् । 

मधेश प्रदेशको रौतहट र सर्लाही जिल्लामा लागू गरिने यान्त्रिक सिँचाइ परियोजनाअन्तर्गत उन्नत सिँचाइ प्रविधि लागू गरिनेछ । जसमा किसानले ‘प्रिपेड कार्ड’को माध्यमबाट आवश्यकतानुसार पानी उपयोग गर्नसक्ने सुविधा प्रदान गरिनेछ । यस परियोजनाबाट एक लाख २१ हजारभन्दा बढी किसान लाभान्वित हुने विश्वास लिइएको छ । परियोजनाको मुख्य उद्देश्य कृषिको उत्पादकत्व वृद्धि, वर्षभर सिँचाइ सुनिश्चितता र खाद्य सुरक्षा प्रवर्द्धन गर्नु रहेको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ ।

त्यसैगरी जलवायु उत्थानशील तथा जीविकोपार्जन परियोजनाका कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका ग्रामीण समुदायलाई जलवायु परिवर्तनका असरहरुप्रति प्रतिरोधी बनाउने उद्देश्यले सञ्चालन हुनेछ । यसले खानेपानीको समस्या समाधान गर्न, प्रकृतिमा आधारित जीविकोपार्जन प्रवर्द्धन गर्न र स्थानीय समुदायलाई दिगो जल व्यवस्थापन, कृषि वन र वन व्यवस्थापनका माध्यमबाट सशक्त बनाउन योगदान पु¥याउने अपेक्षा गरिएको छ ।