२०८१ मंसिर १८ गते मंगलबार ।
अन्तर्राष्ट्रिय । भारत सरकारले कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) गणनाका लागि आधार वर्ष परिवर्तन गरेको छ । यो अब २०११÷१२ देखि २०२२÷२३ सम्म अद्यावधिक हुनेछ। यसको मतलब अब सरकारले देशको आर्थिक अवस्था (जीडीपी) गणना गर्नका लागि नयाँ तथ्यांकलाई आर्थिक वर्ष २०२२÷२३ सँग तुलना गर्ने छ। यो विधिले जीडीपीको सबैभन्दा सही अनुमान दिनेछ।
एक दशकभन्दा बढी समयसम्म यसमा कुनै परिवर्तन आएको छैन । यसअघि २०११÷१२ मा सरकारले परिवर्तन गरेको थियो । तथ्यांक तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्रालयका मन्त्री राव इन्दरजीत सिंहले सोमबार राज्यसभामा लिखित जवाफमा उक्त जानकारी दिएका हुन् ।
यो परिवर्तनको परियोजनामा सरकारले विश्वनाथ गोल्डरको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय लेखा तथ्याङ्क (एसीएनएएस) अन्तर्गत २६ सदस्यीय सल्लाहकार समिति गठन गरेको छ । समितिमा केन्द्र र राज्य सरकारहरू, भारतीय रिजर्व बैंक, शिक्षाविद् र अनुसन्धानकर्ताहरूको टोली समावेश छ।
आधार वर्ष परिवर्तनले के परिवर्तन हुन्छ ?
आधार वर्षमा नियमित अपडेटहरूले देशको अर्थतन्त्रमा भएका संरचनात्मक परिवर्तनहरूको सही अनुमान गर्न सजिलो बनाउँछ।
यस परिवर्तनपछि, उपभोग ढाँचामा परिवर्तन, क्षेत्रगत योगदान र उदीयमान क्षेत्रहरूको पछिल्लो तथ्यांकको माध्यमबाट जीडीपी गणना गरिन्छ।
पछिल्लो तथ्यांकहरू समावेश गर्दा पुरानो आधार वर्षको तुलनामा अर्थतन्त्रको अवस्थाको अझ सही तस्वीर दिन्छ।
२०२२÷२३को आर्थिक वास्तविकताले देशमा नीति निर्माणको लागि थप सटीक रूपरेखा र विश्लेषण प्रदान गर्नेछ।
Leave a comment