काठमाडौँ । डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको विद्युत् महसुलसम्बन्धी विवादका कारण उत्पन्न परिस्थिति प्रति नेपाल उद्योग परिसंघले गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ।
परिसंघले विज्ञप्ति जारी गरेर यो विवाद वर्षौँदेखि जारी रहँदा औद्योगिक क्षेत्र र लगानी वातावरणमा नकारात्मक प्रभाव परेको उल्लेख गरेको छ। परिसंघले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा गठन भएको विद्युत् महसुल विवाद अध्ययन तथा छानबिन आयोगले प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइसकेको र सरकारले उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिसकेको अवस्थामा विवाद लम्ब्याउन नहुने भनेको छ ।
लामो समय बितिसक्दा पनि विवाद समाधान हुन नसक्दा यसले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा राम्रो सन्देश दिन नसकेको तथा लगानीमैत्री वातावरणमा असर पारेको परिसंघको भनाइ छ।
परिसंघले हाल मुलुकको उद्योग क्षेत्र आन्तरिक चुनौतीपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिरहेको, उत्पादन लागत बढेको र उद्योगहरू न्यून क्षमतामा सञ्चालन भइरहेका बेला विद्युत् प्राधिकरणले केही उद्योगको बिजुली लाइन काट्दा थप समस्या सिर्जना भएको बताएको छ। यसबाट उद्योग सञ्चालनमा अवरोध मात्र नभइ मजदुरहरू समेत प्रभावित भएको परिसंघले जनाएको छ।
परिसंघले विवाद समाधानका लागि तत्काल वार्ता र संवादमा बस्न सरकार तथा उद्योगी दुवै पक्षलाई आग्रह पनि गरेको छ। परिसंघले आवश्यकता परे वार्ता–संवाद प्रक्रियामा सहजीकरण गर्न आफू तत्पर रहेको पनि उल्लेख गरेको छ ।
