नयाँदिल्ली । भारतले डिजिटल गोपनीयता सुरक्षालाई सुदृढ बनाउन अगस्ट ११, २०२३ मा पारित डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण ऐन २०२३ लाई नोभेम्बर १४ देखि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गरेको छ। नयाँ नियमले नागरिकको व्यक्तिगत जानकारीको दुरुपयोग रोक्न, डिजिटल सेवा क्षेत्रमा पारदर्शिता ल्याउन र सुरक्षित डिजिटल अर्थतन्त्र विकास गर्न महत्वपूर्ण आधार तयार गरेको छ।
बालबालिका तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सुरक्षामा विशेष जोड
ऐन अनुसार १८ वर्षमुनिका बालबालिकाको कुनै पनि डेटा प्रयोग गर्न अभिभावकको अनुमति अनिवार्य हुन्छ। स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा वा वास्तविक समय सुरक्षा जस्ता अत्यावश्यक सेवाका लागि मात्र केही छुट दिइनेछ। कानुनी निर्णय लिन असमर्थ व्यक्तिको हकमा प्रमाणित अभिभावकको सहमति आवश्यक रहनेछ।
सहमतिविना डेटा सङ्कलन निषेध
कुनै पनि कम्पनी वा एपले प्रयोगकर्ताको व्यक्तिगत जानकारी संग्रह गर्ने हो भने त्यसको उद्देश्य स्पष्ट रूपमा अघि नै बताउनुपर्छ। अनुमति नदिने अधिकार प्रयोगकर्ताकै हुन्छ, र उनीहरूले आफ्नो डेटा साझेदारी नगर्ने निर्णय गर्न सक्नेछन्।
उद्देश्यअनुसार मात्र डेटा प्रयोग
कम्पनीहरूले सङ्कलन गरेको जानकारी केवल तोकिएको उद्देश्यका लागि मात्र प्रयोग गर्न पाउनेछन्। यदि दुरुपयोग भयो भने प्रयोगकर्ताले उजुरी दिने र आवश्यक कारबाही माग गर्ने व्यवस्था छ।
डेटा हेर्ने, सच्याउने र मेटाउने अधिकार
प्रयोगकर्ताले आफ्नो व्यक्तिगत जानकारी समीक्षा गर्न, त्रुटि ठाउँ सुधार गर्न र चाहेमा कुनै पनि बेला डेटा मेटाउने आग्रह गर्न सक्नेछन्। कंपनिले यस्तो अनुरोध ९० दिनभित्र अनिवार्य रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्छ।
डेटा चोरी वा उल्लङ्घन भए तुरुन्त जानकारी दिनुपर्ने
यदि कुनै डेटा चोरी वा सुरक्षा उल्लङ्घनको घटना भयो भने कम्पनीले के भयो, यसको प्रभाव के हुन सक्छ र प्रयोगकर्ताले के सावधानी अपनाउनुपर्छ भन्ने कुरा सरल र बुझिने भाषामा तुरुन्त सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ।
उजुरी प्रक्रिया सहज
कुनै पनि समस्या वा उल्लङ्घनका मुद्दा डेटा सुरक्षा बोर्डमा अनलाइन वा एपमार्फत दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था छ।
