काठमाडौँ । भारतीय उद्योगपति अनिल अम्बानीको आर्थिक संकट थप गहिरिँदै गएको छ। बैंक ऋण नतिरेको र मनी लान्ड्रिङ प्रकरणमा संलग्नता रहेको आरोपपछि भारतको प्रवर्तन निर्देशनालय (इडी) ले उनको रिलायन्स समूहसँग जोडिएका सम्पत्तिहरू निरन्तर जफत गरिरहेको छ।
मिडिया रिपोर्टका अनुसार हालै मात्र इडीले मनी लान्ड्रिङ अनुसन्धानअन्तर्गत अनिल अम्बानी तथा उनीसँग सम्बन्धित कम्पनीहरूको करिब १४ सय करोड भारु बराबरको सम्पत्ति जफत गरेको छ। यी सम्पत्तिहरू नवी मुम्बई, चेन्नई, पुणे र भुवनेश्वरमा अवस्थित छन्। यससँगै रिलायन्स समूहसम्बन्धी कुल जफत गरिएको सम्पत्तिको रकम झन्डै ९ हजार करोड पुगेको छ।
यी कारबाहीहरू रिलायन्स होम फाइनान्स र रिलायन्स कमर्सियल फाइनान्समार्फत भएको ठूलो मात्राको कोष दुरुपयोगसँग सम्बन्धित रहेको बताइएको छ।
नोभेम्बर ३ मा इडीले नवी मुम्बईको धीरुभाई अम्बानी नलेज सिटीमा रहेको १३२ एकड जग्गा पनि जफत गरेको थियो, जसको मूल्य ४ हजार ४६२ करोड भारु छ।
समूहसँग सम्बन्धित ४० भन्दा बढी सम्पत्तिहरू पहिले नै जफत गरिएका छन्, जसमा अनिल अम्बानीको पाली हिल स्थित आवासीय घर पनि समावेश छ। ती सम्पत्तिहरूको अनुमानित मूल्य ३ हजार ८४ करोड भारु रहेको छ।
इडीको प्रारम्भिक अनुसन्धानले रिलायन्स होम फाइनान्स र रिलायन्स कमर्सियल फाइनान्सबाट कोषहरूको व्यवस्था उद्देश्य विपरीत अन्य कम्पनीहरूतर्फ मोडिएको देखाएको छ।
२०१७ देखि २०१९ को बीचमा बैंकले रिलायन्स होम फाइनान्सलाई २ हजार ९६५ करोड र रिलायन्स कमर्सियल फाइनान्सलाई २ हजार ४५ करोड ऋण उपलब्ध गराएको थियो। जुन २०१९ डिसेम्बरसम्म गैर-कार्यकारी सम्पत्तिमा परिणत भइसकेका थिए।
हाल पनि रिलायन्स होम फाइनान्सको १ हजार ३५३ करोड र रिलायन्स कमर्सियल फाइनान्सको १ हजार ९८४ करोड ऋण बाँकी रहेको छ। यसकै कारण बैंकले २ हजार ७०० करोड भन्दा बढी घाटा बेहोर्नुपरेको बताइएको छ।
इडीका अनुसार ऋण स्वीकृति प्रक्रियामा गम्भीर अनियमितता देखिएका छन्—कागजातहरू अधूरो वा मितिविहीन, फिल्ड भिजिट नगरी ऋण स्वीकृति, र केही ऋणहरू एकै दिन स्वीकृति देखि वितरणसम्म पूरा गरिएको जस्ता त्रुटिहरू पाइएको छ। इडीले यसलाई ‘जानाजानी गरिएको नियन्त्रण असफलता’को रूपमा व्याख्या गरेको छ।
पीएमएलएको धारा ५९१० अन्तर्गत अनुसन्धान अगाडि बढाइएका छन्, र अक्टोबर ३१, २०२५ मा संलग्न आदेश जारी गरिएको छ। यस प्रकरणमा राष्ट्रिय आवास बैंक, सेबी, राष्ट्रिय वित्तीय रिपोर्टिङ प्राधिकरण तथा बैंक अफ बडोदा सहित अन्य संस्थाहरूले इडीलाई आवश्यक सूचना उपलब्ध गराइरहेका छन्। एजेन्सी
