काठमाडौं । सरकारले समस्याग्रस्त सहकारी संस्थामा एक लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा कम रकम राखेका बचतकर्ताको निक्षेप फिर्ता गर्ने तयारी थालेको छ। सहकारी पीडितलाई राहत प्रदान गर्ने उद्देश्यले भूमि सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले आवश्यक कार्यविधि तयार पारेर अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको हो।
मन्त्रालयकाअनुसार सानो रकम फसेका नागरिकलाई प्राथमिकता दिँदै चक्रिय कोषमार्फत रकम फिर्ता गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। अर्थ मन्त्रालयबाट कार्यविधि स्वीकृत भएपछि कानून मन्त्रालयको राय सहित मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरिने र अन्तिम स्वीकृति मिल्नासाथ पीडितले आफ्नो बचत पाउन थाल्नेछन्।
कार्यविधिअनुसार अर्थ मन्त्रालयले निश्चित रकम बीउ पुँजीका रूपमा चक्रिय कोषमा उपलब्ध गराउनेछ। त्यसबाट समस्याग्रस्त सूचीकृत सहकारी संस्थाका बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गरिनेछ। यस्ता सहकारीहरू लिलाम गर्दा प्राप्त हुने रकम पनि सोही कोषमा राखेर स्रोत पुनः व्यवस्थापन गर्ने योजना सरकारको छ।
सहकारी ठगीका पीडितले विभिन्न समिति बनाएर देशव्यापी अभियान चलाउँदै आफ्नो बचत फिर्ता र दोषी सञ्चालकलाई कारबाहीको माग गर्दै आएका छन्। देशभर करिब ३४ हजार सहकारी संस्था सञ्चालनमा छन्, तर तीन तहका सरकारले अलग–अलग रूपमा दर्ता गर्ने प्रणालीकै कारण नियमनमा कमजोरी आएको पाइन्छ।
सहकारी सिद्धान्त अनुसार सदस्य हितमै काम गर्ने संस्थाले राम्रो प्रगति गरे पनि सिद्धान्त विपरीत अत्यधिक बचत संकलन र जोखिमपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्ने धेरै सहकारी अहिले समस्याग्रस्त अवस्थामा छन्।
