काठमाडौँ । लगानी बोर्ड नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) सुशील ज्ञवालीले जेनजी आन्दोलनपछि कमजोर बनेको लगानी वातावरणलाई सुदृढ बनाउन बोर्ड निरन्तर रूपमा लागेको बताएका छन्। नेपाल आर्थिक पत्रकार संघसँग आइतबार भएको भेटघाटमा उनले विदेशी तथा स्वदेशी लगानीकर्तामाझ भरोसाको वातावरण पुनःस्थापना गर्न बोर्डले निरन्तर पहल गरिरहेको जानकारी दिए।

सीईओ ज्ञवालीका अनुसार भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका कारण अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालबारे नकारात्मक धारणा बनेको छ, जसले लगानीकर्ताको आत्मबलमा असर पारेको छ। तथापि, बोर्डले संकटका बीच पनि सेवाप्रवाह नरोकी निरन्तर काम गरेका कारण सकारात्मक सन्देश प्रवाह भएको उनले बताए।

‘हामी उठ्नैपर्छ भन्ने संकल्प सहित सबै सरोकारवालालाई एकै ठाउँमा ल्याएर विश्वासको वातावरण निर्माण गर्दैछौँ,’ उनले भने। अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताका लागि राजनीतिक तथा सामाजिक स्थिरता प्रमुख आधार हुने भन्दै ज्ञवालीले हाल सिर्जित नकारात्मक प्रभावलाई चिर्दै अघि बढ्ने गरी बोर्डले रणनीति अपनाएको स्पष्ट पारे।

लगानी स्वीकृतिमा उत्साहजनक वृद्धि

पछिल्लो चुनौतीका बाबजुद पनि देशमा लगानी स्वीकृति दर उत्साहजनक रहेको सीइओ ज्ञवालीको भनाइ छ। विगतमा वार्षिक करिब एक सय अर्ब रुपैयाँको लगानी स्वीकृत हुने गरेकोमा गत आर्थिक वर्षमा बोर्डले २५६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी स्वीकृत गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि बोर्डले सात सय अर्ब रुपैयाँको महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको पनि उनले जानकारी दिए।

हाल देशमा १६ खर्ब रुपैयाँ बराबरका परियोजनाहरू पाइपलाइनमा रहेको र यसले लगानीको सम्भावनालाई थप उकासेको उनको भनाइ छ। परम्परागत जलविद्युत् बाहेक सूचना प्रविधि पार्क, हाइड्रोजन ऊर्जा, कृषि–सोलारलगायत भविष्यमुखी परियोजनामा समेत लगानी प्रस्ताव बढ्दै गएको उनले उल्लेख गरे।

नयाँ सोचका आयोजना प्रोत्साहन

सीइओ ज्ञवालीले बोर्डले आफ्ना कार्यशैलीमा परिवर्तन ल्याइरहेको बताए। विगतमा सरकारले आयोजना तय गरेर लगानीकर्ता खोज्ने प्रवृत्ति रहेकोमा अहिले लगानीकर्तालाई नै नयाँ प्रस्तावसहित आउन प्रोत्साहन गरिने गरिएको छ।

‘हामी लगानीकर्तालाई सोध्छौँ— तपाईँहरू के चाहनुहुन्छ ? यसले बजारको मागअनुसार विशेषज्ञता भित्र्याउन मद्दत गरेको छ,’ उनले भने।

नीतिगत स्थिरता र लगानी सुरक्षा सुनिश्चित

विदेशी लगानीकर्ताको प्रमुख चिन्ता राजनीतिक अस्थिरता र नीतिगतअनिश्चितता रहेको उल्लेख गर्दै ज्ञवालीले बोर्डले कानुनी तथा नीतिगत संशोधनमार्फत लगानी सुरक्षित हुने वातावरण निर्माण गरिरहेको बताए। सरकार परिवर्तन वा नयाँ कानुन आएर लगानी प्रभावित नहोस् भन्ने उद्देश्यले सुरक्षित व्यवस्था राखिएको उनले बताए।

प्रमुखमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको बोर्डको संरचनाले ठूला परियोजनालाई ‘फास्ट ट्र्याक’मार्फत छरितो रूपमा निर्णय गर्न र मन्त्रालयबीच समन्वय मजबुत बनाउन मद्दत पुगेको पनि उनले जोड दिए। लगानीकर्तालाई एउटै झ्याल प्रणालीबाट सेवा दिने व्यवस्था प्रभावकारी बन्दै गएको उनले बताए।