काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको गैरबैंकिङ सम्पत्ति ३ वर्ष भित्र बेचबिखन नगरेमा नेपाल सरकारको स्वीकृति अनिवार्य बनाउने भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२ ‘च’ को संशोधन कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। यस आदेशसँगै अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ३ वर्षभन्दा बढी समयदेखि दर्ता भएका आफ्ना गैरबैंकिङ सम्पत्तिहरू नेपाल सरकारको स्वीकृति बिना नै बेच्न सक्ने छन्।

प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र अन्य चार न्यायाधीशहरूको इजलासले बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ, नेपाल (सिबिफिन) को रिट निवेदनको सुनुवाई गर्दै यस्तो आदेश दिएको हो। यस आदेशको प्रभावले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई कर्जा असुलीको क्रममा थुप्रिएका गैरबैंकिङ सम्पत्तिहरूको बिक्री प्रक्रिया सामान्य बनाउन मद्दत पुर्याउने छ।

भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२ ‘च’ को संशोधनमा बैंक वा वित्तीय संस्था वा सहकारी संघसंस्थाले कर्जा सुरक्षणको लागि लिलाममा राखेका जग्गा ३ वर्ष भित्र बेच्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। यदि ३ वर्षको अवधिमा सम्पत्ति बेच्न सकिँदैन भने, नेपाल सरकारको स्वीकृति आवश्यक पर्ने प्रावधान थियो। यस संशोधनसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सम्पत्ति बेचबिखनमा थप चुनौती सिर्जना हुने आँकलन गरिएको थियो, जुन सर्वोच्च अदालतको आदेशले केही हदसम्म रोक्न सकेको छ।

सर्वोच्च अदालतको इजलासले यस संशोधनको संविधानसँगको सम्बद्धता र सम्पत्ति अधिकारको मुद्दामा भएका विवादलाई मध्यनजर गर्दै भूमि सम्बन्धी ऐनको दफा १२ ‘च’ को कार्यान्वयन स्थगित गरेको हो। अदालतको यस निर्णयसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई आर्थिक संकुचनको बीचमा आफ्नो गैरबैंकिङ सम्पत्ति बेच्न थप सजिलो हुनेछ।

यस आदेशले बैंकहरूको कर्जा असुली प्रभावित हुने र लगानी जोखिममा पर्ने समस्याबाट केही राहत दिने आशा गरिएको छ। सर्वोच्च अदालतको यो अन्तरिम आदेशले, विशेष गरी हालको आर्थिक संकुचनको अवस्थामा, वित्तीय संस्थाहरूको सम्पत्ति प्रबंधनमा सकारात्मक असर पार्न सक्छ।

यो मुद्दामा अन्तिम निर्णय भने आगामी सुनुवाईमा हुनेछ, जसको आधारमा भूमि सम्बन्धी ऐनको दफा १२ ‘च’ को निरन्तरता तय हुनेछ।