काठमाडौं । अर्थशास्त्रीरुले मौद्रिक नीतिबाट मात्र अर्थतन्त्रका समस्याहरुको समाधान सम्भव नभएको बताएका छन्। देशको आर्थिक सुस्तता, बढ्दो व्यापार घाटा, कमजोर संस्थागत क्षमता, र ठेकेदार कार्यान्वयनको समस्याले अर्थतन्त्रलाई दबाबमा पारिरहेको स्थिति सुधार गर्न वित्त नीतिमा आवश्यक सुधार अपरिहार्य भएको उनीहरूको भनाइ छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको ‘आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति र मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा’ विषयक अन्तरक्रियामा भाग लिएका अर्थशास्त्रीहरुले मौद्रिक नीति राम्रोसँग सुधार हुँदै गएको भए पनि वित्त नीतिमा उल्लेखनीय सुधार नभएको बताएका हुन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर प्राडा विश्वनाथ पौडेलले विकास यात्रा कमजोर भइरहेको बताउँदै कृषि क्षेत्रबाट औद्योगिक र सेवा क्षेत्रको संक्रमणको चुनौतीको बारेमा बोले। उनले आर्थिक संरचनामा कमजोरीका कारण विकास प्रक्रिया प्रभावित भएको बताए। “अर्थतन्त्रको आधार कृषि क्षेत्रबाट औद्योगिक हुँदै सेवा क्षेत्रमा जानुपर्ने हो, तर नेपालमा सिधै सेवा क्षेत्रतर्फको छलाङ्को कारण समस्याहरु जटिल भएका छन्,” पौडेलले भने।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक रमेशचन्द्र पौडेलले नेपालको आर्थिक वृद्धिमा देखिएको सुस्तता र बढ्दो व्यापार घाटालाई प्रमुख चुनौतीका रुपमा उल्लेख गरे। उनले राजनीतिक परिवर्तनका बीच आर्थिक समृद्धि स्थिर हुन नसकेको टिप्पणी गरे।

‘मौद्रिक नीतिको पाटो तुलनात्मक रूपमा सुधार हुँदैछ भने वित्त नीतिमा सुधार हुन सकेको छैन,’ उनले भने। उनका अनुसार, संस्थागत क्षमता विकास र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा सुधारका आवश्यकता थप जोर दिएका छन्।

नगरीय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष पृथ्वीराज लिगलले बैंकमा खराब कर्जा र निजी क्षेत्रको ऋण लिन अनिच्छा बढेको र कमजोर पुँजी सिर्जनाको कारण आगामी वर्षहरूमा आर्थिक वृद्धिमा सकारात्मक प्रभाव नपर्ने आशंका व्यक्त गरे। उनले यससँगै, भारतसँगको स्थिर विनिमय दरको पुनरावलोकनको आवश्यकता पनि औंल्याए।

कार्यक्रममा प्राडा गोविन्द नेपाल र अर्थविद् डा कल्पना खनालले पनि वित्त नीतिको सुधारमा केन्द्रित प्रयासको आवश्यकता र दुवै क्षेत्रका समन्वयमा सुधारका प्रयास थाल्नुपर्नेमा जोड दिए ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा रामशरण खरेलले पछिल्ला वर्षमा अर्थतन्त्र स्थिरता हासिल गरे पनि लक्षित आर्थिक वृद्धिदरको प्राप्ति हुन नसकेको बताए ।

अर्थशास्त्रीहरुले वित्त नीति सुधार र सरकारी पुँजीगत खर्चको प्रभावकारिता सुधार नगरेसम्म नेपालको अर्थतन्त्रमा अपेक्षित प्रगति देखिन कठिन हुने चेतावनी दिएका छन्।