कार्यदलको समयावधि एक महिनाको रहने गरी देहायका विषयमा सुझाव दिन जिम्मेवारी प्रदान
गरिएको छः । 

– बैंकिङ नीति नियमनलाई उदार तर विवेकशील (प्रुडेन्सियल), जोखिममा आधारित प्रभावकारी सुपरिवेक्षण र ग्राहकमैत्री बैंकिङ सेवाको विकासका सम्बन्धमा ।

– आर्थिक गतिविधि पूर्ण चलायमान बनाउन बैंकिङ क्षेत्रले खेल्नुपर्ने भूमिकाका सम्बन्धमा ।

– ग्रामीण क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन चाल्नुपर्ने कदमका सम्बन्धमा ।

– बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभ्ने र प्राप्ति तथा उक्त कार्यपछिका (merger and post merger) समस्याहरूको पहिचान तथा समाधानको सुझावका सम्बन्धमा ।

– नेपाललाई ग्रे लिष्टबाट हटाउन बैंकिङ क्षेत्रले खेल्नुपर्ने भूमिका सम्बन्धमा ।

– पुँजीबजार विकासमा केन्द्रीय बैंकको समन्वयात्मक भूमिका सम्बन्धमा ।