काठमाडौँ । नेपालमा वित्तीय सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन, सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सुदृढीकरण तथा तीनै तहका सरकारमा बजेट प्रणाली सुधारका लागि एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले १० करोड अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोग उपलब्ध गराउने भएको छ । उक्त सहयोग सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सुदृढीकरण तथा सेवा प्रवाह सुधार कार्यक्रमअन्तर्गतको उपकार्यक्रम–२ का लागि प्रदान गरिने हो ।

अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा अर्थसचिव डा. घनश्याम उपाध्याय र एडीबीका नेपालस्थित देशीय निर्देशक आर्नो कोस्वाबीच ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ ।

नीतिमा आधारित ऋणका रूपमा उपलब्ध गराइने यो रकम बजेटरी सपोर्टमार्फत नेपाल सरकारलाई प्रदान गरिनेछ ।

सम्झौताअनुसार ऋणको भुक्तानी अवधि २४ वर्ष रहनेछ भने आठ वर्षको ग्रेस अवधि तोकिएको छ । ग्रेस अवधिमा ब्याजदर एक प्रतिशत र त्यसपछि एक दशमलव पाँच प्रतिशत रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

कार्यक्रमले सङ्घीय संरचनाअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा बजेट निर्माण, कार्यान्वयन तथा नतिजामूलक व्यवस्थापन सुधारमा योगदान पुर्‍याउने छ ।

कार्यक्रममार्फत सार्वजनिक खरिद प्रणाली सुधार, वित्तीय अनुशासन प्रवर्द्धन, राजस्व सङ्कलन, क्षमता अभिवृद्धि तथा स्थानीय तह सशक्तीकरणमा सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।

एडिबीका देशीय निर्देशक कोस्वाले सहुलियतपूर्ण ऋण नेपालको वित्तीय शासन सुधारमा केन्द्रित रहने बताउँदै सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुनी, संस्थागत तथा प्राविधिक सुधारमा सहकार्य गरिने बताए।

उक्त ऋण सहयोगले वित्तीय दिगोपना सुनिश्चित गर्नुका साथै समग्र अर्थतन्त्र सुदृढीकरण र दिगो विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने एडिबीको विश्वास रहेको छ ।