काठमाडौं । के नेपालमा सही कुरालाई झुठो र झुठलाई सही भनेर स्थापित गर्न सजिलो छ ? तपाइँलाई के लाग्छ ?

तर साँच्चै नै यस्तो भइरहेको छ । नेपाल बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष शरद ओझा यस्तै गलत भाष्यको शिकार बनेका छन् । विभिन्न खाले स्वार्थ समूहहरु उनको विरुद्ध एकै ठाउँमा गोलबद्ध भएर ओझालाई दुनियाँका सामु गलत देखाउने प्रयास जारी छ ।

यो कहानीको सुरुआत हुन्छ, २०८१ पुस ९ गते । त्यस दिन तत्कालिन सरकारले प्राधिकरणमा नयाँ अध्यक्ष नियुक्ति गर्न एउटा सिफारिस समिति गठन गर्छ ।

पुस २६ मा त्यो समितिले सूचना निकालेर आवेदन माग गर्छ । त्यसमा १२ जनाको आवेदन पर्छ । ती १२ जनाको कागजात जाँच गरेपछि सिफारिस समितिले फागुन ५ गते ५ जनाको नाम संक्षिप्त सूचीमा प्रकाशित गर्छ । त्यसको बर्णानुक्रम अनुसार ५ नम्बरमा शरद ओझाको नाम पर्छ । त्यसपछि फागुन १० गते अन्तरवार्ता र व्यावसायिक कार्ययोजना को प्रस्तुती हुन्छ । त्यो प्रस्तुती हेरिसकेपछि सिफारिस समितिले शरद ओझालाई पहिलो नम्बरमा राखेर अरु दुई जनासहित कुल तीन जनाको नाम मन्त्रीपरिषदमा पठाउँछ । यसरी २०८१ फागुन १२ गते मन्त्री परिषदले ओझालाई प्राधिकरणको नयाँ अध्यक्षका रुपमा ४ वर्षका लागि नियुक्त गर्ने निर्णय गर्छ ।

त्यसको भोलिपल्ट १३ गते प्राधिकरणमा पदबहाली गरेपछि ओझा काममा खटिन्छन् । पुराना अध्यक्षहरुभन्दा फरक तरिकाले उनी दिनभरी कार्यालय बसेर काम गर्न थाल्छन् । प्राधिकरणमा आएका एक एक फाइल पल्टाएर अक्षरशस् अध्ययन गर्न थाल्छन् । टिप्पणी लेख्न थाल्छन् । कुनै पनि निर्णय गर्नुपर्ने र नगर्नुपर्ने कारण खोतल्न थाल्छन् । कसैले गल्ति गरेको भेटिएमा तत्काल कारबाही गर्न थाल्छन् ।

यस्ता सार्वजनिक पदहरुको किनबेच र मोलमोलाई हुन्छ भन्ने भाष्य स्थापित भएका बेला उनले एउटा नियामक निकायको नेतृत्व लिन १ रुपैयाँ पनि घुस ख्वाउनु परेन । कुनै स्वार्थ समूह वा व्यावसायिक घरानाको चाकडी गर्नु परेन । कसैको लागि भविष्यमा यस्तो काम गरिदिन्छु, उस्तो गरिदिन्छु भनेर वचनबद्ध हुनु परेन । त्यसैले उनले पहिलो दिनदेखि नै प्राधिकरणलाई सशक्त बनाउने र कार्यसम्पादनलाई चुस्त पार्ने कोसिस गरे । भ्रष्टाचार र अनियमितताका हरेक छिद्रहरु पत्ता लगाएर त्यसलाई बन्द गरिदिए ।

ओझा प्राधिकरणको नेतृत्वमा जानु अघिसम्म केही बीमा कम्पनीका मालिक र केही सीईओहरुले प्राधिकरणका ठूला हाकिमलाई समेत मान्छे नै गन्दैन थिए । विभिन्न किसिमका दबाब सिर्जना गरेर कानूनले नमिल्ने खालका काम पनि गराउँदै आएका थिए । नियामक निकाय र त्यहाँका उच्चपदस्थहरुलाई स्वार्थ समूहहरुले आफ्नो ‘दास’जस्तो ठान्थे । नेतृत्वको बलियो मान्छे नपाएका निरिह कर्मचारीले पनि नचाहँदा नचाहँदै यस्तो अपमानको विष प्यून बाध्य थिए ।

तर ओझाको प्रवेशपछि उनले प्राधिकरणलाई साँच्चै नियामककै हैसियतमा उभ्याउन खोजे । भनसुन र दबाब–प्रभावमा देखाउन खोज्नेहरुलाई कार्यालयमै बोलाएर थर्काइदिए । ‘कानूनभन्दा फिटिक्क दायाँबायाँ गर्यौ भने तिमीहरुलाई छानीछानी कारबाही गर्छु’ भनेर स्पष्ट भाषामा भनिदिए । मानिसहरु अनेकौँ प्रलोभन बोकेर उनका सामु नपुगेका होइनन् । तर उनले ती सबैलाई मुखभरीको जवाफमात्रै फर्काएनन्, गलत काम गराउने दुष्प्रयास गरेमा कानूनको कठघरामा उभ्याइदिने धम्की दिए ।

उनले गफमात्रै गरेनन्, कानून पालना नगर्ने ३२ वटा कम्पनीलाई एकसाथ कारबाही गरिदिए । त्यसपछि विगतमा गलत काम गरेर स्वार्थ साँध्दै आएको ठूलो तप्का ओझाको विरुद्धमा एकजुट भयो । ओझालाई कुनै पनि हालतमा आफ्नो पक्षमा पार्न नसक्ने देखेपछि उनीहरु राजनीतिक नेतृत्वबाट दबाब सिर्जना गरेर ओझालाई आफ्ना गलत काम गराउन बाध्य पार्ने कोसिसमा लागे ।

चाकरीबाजमा चुर्लुम्म डुबेको यो समाजमा ओझाले आफूलाई नियुक्त गर्ने सरकार र राजनीतिक नेतृत्वलाई समेत पटक पटक स्पष्ट शब्दमा भनिरहे— ‘त्यो काम गर्न मिल्दैन हजुर । कानूनले दिँदैन ।

अनि ती स्वार्थ समूहले निहुँ पाइहाले । उच्च राजनीतिक नेतृत्वलाई कान फुक्न यही निहुँ काफी भयो । उनीहरुले जुन नेतासँग जो निकट छ, त्यही व्यक्ति पठाएर नेताहरुलाई एउटै सन्देश सुनाउन थाले— ‘ल हेर्नुस् त हजुर, हजुरलाई पनि टेर्दैन त्यसले । मेरो यत्ति काम पनि गरिदिएन, फिटिक्कै टेर्दै टेरेन ।’ यसरी नेताहरुलाई ठूलो समूह नै मिलेर उकास्न थाले ।

ओझालाई जसरी पनि असफल पार्ने एक सूत्रीय रणनीतिमा लागेको स्वार्थ समूहले यसरी चौतर्फी घेराबन्दी गरेपछि सरकारका मन्त्रीहरु पनि भ्रमित भए । यसरी २०८२ असार ३० गते ओझाको कार्यसम्पादनबारे जाँचबुझ गर्न भनेर न्यायिक समिति गठन भयो । बीमा ऐनले यस्तो समिति गठन भएपछि छानबिन नसकिएसम्म अध्यक्ष स्वतस् निलम्बन हुने व्यवस्था गरेको छ । त्यसरी उनी निलम्बित हुन पुगे । यदी त्यो दिन निलम्बन गर्न नसकेको भए भोलिपल्टै १७ वटा कम्पनीलाई एक साथ कारबाही गर्ने तयारीमा ओझा थिए । त्यतिबेला स्वार्थ समूहको प्रतिशोधले जित्यो, न्याय र कानूनलाई बोकेर हिँडेका ओझा पछिहट्न बाध्य भए ।

त्यो न्यायिक छानबिन समितिले काम गर्दै थियो, एक्कासी ‘ओझाले नक्कली प्रमाणपत्र बुझाएर जागिर खाएको’ भन्दै मिडियाबाजी सुरु भयो । उनीमाथि अनेक तरहका प्रहार सुरु भए। एक योग्य र निष्ठावान् युवालाई झुठो, फर्जी र निकम्मा स्थापित गर्ने प्रयास भयो ।

सुरुमा त उनको शैक्षिक योग्यता र उमेर जस्ता विषयलाई लिएर विवादको बखेडा झिकिएको थियो। तर त्यसमा कुनै कमीकमजोरी खोट्याउन नसकेपछि अनुभव प्रमाणपत्रको विषयलाई लिएर मिडिया मार्फत प्रायोजित आक्रमण भयो। ‘३३ वर्षे ठिटोलाई अनुभवको मुद्दा उठाउँदा जनमानसमा विवादित बनाउन सकिन्छ’ भन्ने सोचका साथ निरन्तर झुठा आरोपहरू लगाएर उनीमाथि चौतर्फी आक्रमण गरियो।

त्यसो त, ओझालाई अनुभवको प्रमाणपत्र दिने सबै संस्थाका प्रमुखहरूले ती सबै अनुभवका प्रमाणपत्रहरू सही र वास्तविक भएको पुष्टि गरिसकेका छन् । यसअघि नै अख्तियार अनुसन्धान आयोगले चासो देखाएर सोध्दा पनि सबै संस्थाले उनको योग्यतालाई पुष्टि गर्ने गरी जवाफ फर्काएका थिए। सरकारले नै गठन गरेको न्यायिक छानबिन समितिलाई पनि त्यसैगरी नै जवाफ फर्काएका थिए । यसरी अख्तियारजस्तो शक्तिशाली संवैधानिक आयोग र छानबिन समितिले पनि कुनै खोट भेट्टाउन सकेनन्। त्यसपछि स्वार्थ समूहको एउटै मात्रै हतियार बाँकी रह्यो— मिडिया ट्रायल।

ओझाले नेपाल बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष पदमा आवेदन दिनुअघी चाणक्य मिडिया प्राली, ट्रिनिटी एक्जिम प्राली, हिमाल मिडिया प्राली, देशसञ्चार प्राली, प्रशासनिक मिडिया प्राली, वरुण वेभरेज प्राली र प्रशासनिक मासिक गरी ७ वटा संस्थामा बिभिन्न अवधिमा पूर्णकालीन काम गरेका थिए । नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठान, राजधानी मोडल कलेज, सायम कलेज, एपेक्स कलेज, इम्पेरियल विजनेस कलेज गरी ५ वटा व्यवस्थापन कलेजमा स्नातक तहमा भिजिटिङ अध्यापकका रुपमा अध्यापन गराएका थिए । यसका अतिरिक्त परामर्शदाताको रूपमा, केही संस्थामा अनुसन्धानकर्ता र कानुन व्यवसायीको रूपमा समेत काम गरेको थिए ।

उनीसँग प्रतिशोध लिन सबै स्वार्थ समूहहरू एकसाथ सक्रिय भए। छानबिन समितिले सबै दस्तावेज मगाएर नियाल्यो । ओझाले विभिन्न संस्थामा काम गरेको नियुक्तिपत्रहरु पल्टाइए । थाइल्याण्ड, चारत र चीनबाट विभिन्न किसिमका हल्का पेय पदार्थ र स्टेशनरी सामान आयात गरेर नेपालमा विक्री गर्ने ट्रिनिटी एक्जीम प्रालिमा व्यवसायीक रणनीति तय गर्ने तथा सञ्चार सम्बन्धी रणनीति बनाउने, बजार अनुसन्धान गर्ने र गराउने काम गर्थे। कम्पनीको व्यवसायलाई प्रभाव पार्ने कानुनी व्यवस्थाका विषयमा कम्पनीका कर्मचारीलाई मार्गदर्शन गर्ने र सरकारले तय गर्ने आर्थिक सम्बन्धी नीति र कानुनले कम्पनीको व्यवसायमा पार्ने प्रभावका विषयमा विष्लेषण गर्दै रणनीति तय गर्ने उनको जिम्मेवारी थियो।

प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्त हुनुभन्दा ठीक अगाडी उनी चाणक्य मिडियामा आबद्ध थिए । त्यहाँ उनले व्यवस्थापकीय र पत्रकारिता दुबै भूमिका निर्वाह गर्दै आएका थिए । त्यो कम्पनीसँग ओझाको करार सम्झौता र सूचना विभागको प्रेस प्रतिनिधी प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नका लागि पेश गरेको कागजातमा भएको तलबको भिन्नताले पनि उनी दोहोरो भूमिकामा थिए भन्ने देखाउँछ । उनको यो बैंक स्टेटमेन्टले पनि पत्रकारको भूमिकामा बाहेक उच्च व्यवस्थापकीय भूमिका पनि उनले निर्वाह गरेका कारण दोब्बर तलब सुविधा पाएका थिए भन्ने पुष्टि गर्छ ।

अहिले धेरै अनलाइन सञ्चारमाध्यम र कतिपय प्रिन्ट सञ्चार संस्थाहरुमा पनि उच्च व्यवस्थापक र सम्पादक वा पत्रकारको भूमिकामा एकै व्यक्तिले काम गर्ने अभ्यास नेपालभरी नै छ । उही व्यक्ति मालिक, उही व्यक्ति सीईओ र उही व्यक्ति सम्पादक वा संवाददाताको भूमिकामा रहेर काम गर्नेहरु प्रसस्त छन् । कम्पनीको सञ्चालक पनि आफैँ, प्रबन्धक पनि आफैँ र संवाददाता पनि आफैँ हुने अभ्यास सर्वत्र छ । उनले पनि यस्तै दोहोरो भूमिका निर्वाह गरेका थिए ।

छानबिन समितिले यी सबै प्रमाणहरु हेर्यो । ओझाले वर्षौं अघिदेखि नेपाल सरकारलाई आयकर दाखिला गरेको प्रमाणहरु पनि केलाइ–केलाइ हेर्यो ।

बीमा प्राधिकरणको ५७ वर्षे इतिहासमा पहिलो पल्ट बिमा नीति ल्याएर अध्यक्ष ओझाले बजारको विस्तार र सुशासन तथा सुपरिवेक्षणलाई सँगसँगै अघि बढाउन थालेका थिए। प्राधिकरणको न्यायिक क्षेत्राधिकारलाई सुदृढ रुपमा कार्यान्वयन गर्न उनले ऐन बमोजिमको इजलाश तयार पार्न लगाए । सेवाग्राहीका हरेक समस्यालाई चासोपूर्वक उठाउन थाले । वर्षौंदेखि बीमाको दाबी भुक्तानी नपाएर प्रताडित भएका नागरिकलाई तुरुन्त पैसा दिन उनले कम्पनीहरुलाई निर्देशन दिए । बीमा गर्नेहरु र बीमा कम्पनीको सेयरमा लगानी गर्नेहरु, ती दुबैका लागि हित हुने गरी काम गर्नुपर्छ भनेर उनले विभिन्न नीति निर्देशनहरु तयार पारेर कार्यान्वयन गरे ।

यसरी ओझा आक्रामक सुधारमा होमिएपछि भुङ्ग्रामा परेको माछाजस्तै भएर छटपटाएको स्वार्थ समूहले उनीमाथि घेराबन्दी गरिरह्यो । अहिले उनी आफूमाथि भएको अन्याय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतको शरणमा छन् । तर त्यही स्वार्थ समूहको त्रास घडीको सुईसँगै झन्–झन् बढ्दै गएको छ । त्यसैले त उनीहरु अहिले पनि अदालतको न्याय निरुपणलाई नै प्रभावित पार्ने र न्यायमूर्तिहरुको चरित्र एवम् निष्ठामाथि प्रहार गर्ने गरी मिडियाबाजीमा तल्लिन देखिएका छन् ।

भ्रष्टाचार र कुशासनबाट आजित भएर सडकमा आएको जेनजी पुस्तासमेत ७५ जनाभन्दा धेरैले बलिदानी दिएर अहिले नयाँ सरकार बनेको छ । तर ती कलिला युवायुवतीको रगतले बनेको यो सरकार पनि न्याय, पारदर्शिता र सुशासनको होइन— त्यही पुरानै स्वार्थ समूहको हित रक्षा गर्ने प्रपञ्चमा लागेको छ ।

हिन्दीमा एउटा भनाइ छ— भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं । स्वार्थको खेति अनन्त कालसम्म फस्टाउन सक्दैन । न्यायालयले पक्कै न्यायको उज्याले प्रकाश छर्ने छ ।