काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का अध्यक्ष रवि लामिछानेलाई उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको छ । बुटवलस्थित सुप्रिम सहकारीको रकम ठगी मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका पूर्वउपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछानेलाई रिहा गर्न आदेश भएको हो ।

उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश वासुदेव आचार्य र न्यायाधीश तेजनारायण पौडेलको इजलासले पाँच शर्तसहित लामिछानेलाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश गरेका हुन् ।

धरौटी र शर्तहरू

न्यायालयले लामिछानेलाई रिहा गर्नका लागि निम्न शर्तहरू राखेको छः

धरौटी रकम : २०८१ माघ १३ गते जिल्ला अदालतले माग गरेको १ करोड धरौटी रकम स्वीकार गर्ने। यसअघि, १ करोड धरौटी राख्ने आदेश रूपन्देहीका न्यायाधीश प्रह्लादकुमार योगीको इजलासबाट आएको थियो।

बैंक ग्यारेन्टी : लामिछानेलाले २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँको बैंक ग्यारेन्टी पेश गर्ने।

विदेश यात्रा : यदि लामिछानेलाले विदेश यात्रा गर्नु परेमा, उनले अदालतलाई पूर्व सूचना दिनुपर्नेछ।

पूर्वआदेशको खारेजी : सुरु जिल्ला अदालतको मिति २०८२/४/२६ को आदेशलाई अदालतले बदर गरेको छ।

दायित्व र बिगो : अदालतको फैसलाबाट बिगोका हकमा थप दायित्व सृजना भएमा त्यसको रकम बुझाउन मञ्जुर गर्ने कागज तयार गर्नुपर्नेछ।

लामिछानेले बचतकर्ताको बिगो प्राप्त गर्ने सुनिश्चितता गरेको देखिएकाले बचतकर्ता तथा लगानीकर्ताको रकम सुनिश्चितता नै पहिलो प्राथमिकता हुने ठहर गरी बैंक जमानत स्वीकार गरी मुद्दाको कारबाही अगाडि बढाउन आदेश गरेको हो ।

यसअघि रुपन्देही जिल्ला अदालतले २०८१ माघ १३ मा सुरु थुनछेकको क्रममा माग गरेको धरौटी रकम दफा ६८ अनुसार स्वीकार गरी प्रतिवादीले निवेदन साथ पेस गरेको बैंक जमानत (ग्यारेन्टी) दुई करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँ बिगोका हक सुरक्षित गर्ने भनी आदेशमा भनिएको छ ।

यस निर्णयको कारण लामिछानेलाई आगामी दिनहरूमा न्यायिक प्रक्रिया र अनुसन्धानको क्रममा थप सहयोग पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।