काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले नदीको नापी नक्साबाट कायम रहेको किनाराबाट दायाँ–बायाँ थप २० मिटर छोड्नुपर्ने भनी यसअघि लगाइएको रोक्का फुकुवा गरेको छ।

महानगरले सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार बुधबार सुचना प्रकाशित गर्दै कुनै पनि व्यक्तिको निजी जग्गामा भवन निर्माण गर्न अनुमतिमा रोक नलगाइने र निर्माण भइरहेको संरचनामा समेत रोक्का नराखिने जानकारी दिएको छ ।

महानगरले भनेको छ –

काठमाडौँ महानगरपालिका समेत विपक्षी भएको ०६७-धय-१००२ नम्बरको उत्प्रेषण समेत मुद्दामा मिति २०८०/०८र/०१ मा भएको फैसलालाई आधार मानी संवत् २०८१ साल साउन २४ गते काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुख स्तरीय निर्णयानुसार काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका नदीको नापी नक्साबाट कायम रहेको छेउबाट दायाँ(बायाँ छोड्नुपर्ने भनी तोकेको मिति २०६५/०८र०१ मा मन्त्रिपरिषद्वारा निर्धारित मापदण्डका अतिरिक्त थप २० (बीस)मिटर जग्गामा भवन निर्माण गर्न अनुमति नदिने, निर्माण कार्य रोक्का राख्नेभनी सूचना प्रकाशित गरिएको मिति २०८२/१०/०४ गते सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासबाट बागमती नदी र यसका सहायक नदीका हकमा मिति २०६५/०८/०१ मा मन्त्रिपरिषद्धारा निर्धारित मापदण्ड बाहेक दायाँबायाँ अर्को थप २० मिटर छाडेर मात्र नक्सा पास अनुमति दिने, कुनै नदी खोलाको हकमा सीमा नतोकिएको भएमा किनाराबाट दायाँ(बायाँ न्यूनतम २० मिटर सीमा निर्धारण गर्ने, थप गरिएको दुरीमा कुनै संरचना नबनिसकेको अवस्थामा उक्त दूरीभित्र पर्ने जग्गालाई निर्माण निषेधित क्षेत्र घोषणा गरी निर्माणको अनुमति प्रदान नगर्ने र उल्लिखित थप २० मिटर भित्रको जग्गामा कानुन बमोजिम नक्सा पास गरी पहिले नै भवन आदि संरचना निर्माण गरिएको अवस्थामा नदी किनारा क्षेत्रमा स्थायी संरचनाहरू निर्माण गर्न र नदी तथा खोलाहरूको सहज प्रवाहका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति प्रदान गरी प्राप्त गर्नु भन्ने हदसम्मको उक्त फैसला कानून र न्यायको रोहमा मिलेको नदेखिँदा सो हदसम्म संयुक्त इजलासको मिति २०८०/०९/०३ को फैसला केही उल्ट्याएको ठहर्ने भन्ने आदेश भएको छ ।

सम्मानित सर्वोच्च अदालतको यही आदेशका आधारमा कुनै पनि व्यक्तिको निजी जग्गामा भवन निर्माण गर्न अनुमतिमा रोक नलगाइने र निर्माण भइरहेको संरचनामा समेत रोक्का नराखिने सम्बद्ध सरोकारवालामा यो सूचना मार्फत जानकारी गराइन्छ ।