काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट निर्माण प्रक्रिया औपचारिक रूपमा अघि बढेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार बजेटका लागि सम्भावित स्रोतको खोजी र खर्चको सीमा निर्धारण गर्ने उद्देश्यले राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले काम सुरु गरिसकेको छ ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ अनुसार वार्षिक बजेट तयार गर्दा स्रोतको अनुमान र खर्चको सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सोही ऐनअनुसार योजना आयोगले अर्थ मन्त्रालयसँगको समन्वयमा मध्यमकालीन खर्च संरचना तथा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट र कार्यक्रम तर्जुमा गर्न आगामी तीन वर्षमा उपलब्ध हुने स्रोत र गर्न सकिने खर्चको सीमाको पूर्वअनुमान चालु आर्थिक वर्षको माघ मसान्तभित्र गरिसक्नुपर्ने हुन्छ ।

योजना आयोगका सचिव रविलाल पन्थका अनुसार आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा रहेको राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिलाई सहयोग गर्ने गरी प्राविधिक समिति गठन भई प्रारम्भिक काम सुरु भइसकेको छ । ‘प्राविधिक समितिको बैठक बसेर काम अघि बढिसकेको छ । समष्टिगत आर्थिक परिसूचकको विश्लेषणका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक, राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय तथा अन्य सम्बन्धित मन्त्रालयसँग तथ्यांक माग गरिएको छ,’ उनले बताए ।

कानुनअनुसार राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले माघ मसान्तभित्र स्रोतको अनुमान तथा खर्चको सीमा निर्धारण गर्नुपर्नेछ । सो सम्बन्धी प्रतिवेदन प्रत्येक वर्ष फागुन ७ गतेभित्र अर्थमन्त्रीसमक्ष पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

समितिले आवधिक योजनामा प्रक्षेपित लगानी तथा वित्तीय आवश्यकताका आधारमा आगामी तीन आर्थिक वर्षका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कुल राष्ट्रिय स्रोत अनुमान गर्नेछ । हाल कार्यान्वयनमा रहेको १६औँ पञ्चवर्षीय योजनाको कार्यान्वयन कार्ययोजना तयार गरी मन्त्रिपरिषद्मा पठाइसकिएको पनि आयोगले जनाएको छ ।

स्रोत अनुमान गर्दा गत आर्थिक वर्षको समष्टिगत आर्थिक अवस्था, चालु आर्थिक वर्षको छ महिनाको तथ्यांक, आगामी वर्षमा संकलन हुन सक्ने राजस्व, विकास सहायता तथा आन्तरिक ऋणलगायत संघीय सञ्चित कोषमा जम्मा हुन सक्ने रकमलाई आधार बनाइनेछ । त्यसपछि मध्यमकालीन खर्च संरचनालाई ध्यानमा राख्दै खर्चको सीमा निर्धारण गरिने व्यवस्था छ ।

खर्चको सीमा निर्धारण गर्दा अनिवार्य दायित्व, पहिले गरिएका प्रतिवद्धताअनुसार भुक्तानी हुन बाँकी रकम तथा समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वमा प्रतिकूल असर नपर्ने विषयलाई विशेष ध्यान दिइने ऐनमा उल्लेख छ ।

यसैबीच, आयोगले आगामी आर्थिक वर्षका लागि संघीय समपूरक र विशेष अनुदानअन्तर्गत कार्यान्वयन हुने योजना तथा कार्यक्रमका लागि प्रदेश र स्थानीय तहसँग प्रस्ताव माग गरिसकेको छ । प्रदेश तथा स्थानीय तहले समपूरक र विशेष अनुदान प्राप्त गर्न माघ मसान्तभित्र प्रस्ताव पेश गर्नुपर्नेछ ।